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सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई

अवैध घुसपैठियों को हर हाल में ही अपने देश वापस जाना ही होगा

सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central Govt) के निवेदन पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के फाइनल पब्लिकेशन के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। कोर्ट ने एनआरसी में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने का पता लगाने के लिए 20 प्रतिशत सैंपल के सत्यापन की मांग को लेकर केंद्र, असम (Assam) की याचिकाएं भी खारिज कर दी है। असम में आई बाढ़ के चलते केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील करते हुए निवेदन किया था कि वह एनआरसी को पब्लिश किए जाने की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ा दे।


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सरकारों ने कहा था कि कोऑर्डिनेटर ने इस मामले में अच्छा काम किया है, लेकिन हम लाखों लोगों के मामले में काम कर रहे हैं। इस मसले पर सरकार ने अपना तर्क दिया था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लाखों लोग गलत तरीके से NRC के नाम में आ गए हैं। जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है वो अवैध घुसपैठिए हैं। सरकार ने कहा था कि अवैध घुसपैठियों को हर हाल में ही अपने देश वापस जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अपील को स्वीकार करते हुए डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन के काम को निपटाने के लिए कहा था। बता दें कि सरकार द्वारा एनआरसी यानि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स नाम का एक अभियान चलाया गया है। जिसके तहत सरकार असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को राज्य से बाहर किया जाना है।

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