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’60 दिन में केंद्र सरकार हर उस जिले में बनाए विशेष पॉक्सो कोर्ट, जहां 100 से ज्यादा मामले लंबित’

ये अदालतें सिर्फ बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों की सुनवाई करेंगी

’60 दिन में केंद्र सरकार हर उस जिले में बनाए विशेष पॉक्सो कोर्ट, जहां 100 से ज्यादा मामले लंबित’

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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदलत ने देश में बच्चों के साथ यौन अपराध (Sexual offenses) के बढ़ते मामलों पर बड़ा आदेश देते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन सभी जिलों में स्पेशल POCSO कोर्ट बनाने में मदद करे जहां सौ से ज्यादा केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ने अदालतों को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार (central government) को 60 दिनों का समय दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र को अगले चार हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन अदालतों के गठन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। ये अदालतें सिर्फ बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों की सुनवाई करेंगी।


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कोर्ट ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि बच्चों के यौन शोषण के मामलों की सुनवाई के लिए संवेदनशील वकीलों की नियुक्ति हो। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामलों में राज्य के मुख्य सचिव यह निश्चित करें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट समय से फाइल हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पॉक्सो कानून में संशोधन की मंजूरी दी थी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा होगी। पॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन में मंजूरी के साथ ही नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सज़ा होगी। साथ ही, बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराधों में दंड को और भी कठोर बनाने के लिए सख्त उपाय किए हैं। CJI जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामले में जांच, मामले की सुनवाई और केस के जल्द निपटारे को लेकर चिंतित है।

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