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बजट 2017-18 : तीन lakh तक की आय पर कोई Tax नहीं…

बजट 2017-18 : तीन lakh तक की आय पर कोई Tax नहीं…

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट में एक ओर जहां सरकारी पिटारा खोल कर किसानों के लिए 10 लाख करोड़ का कर्ज देने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर टैक्स दरों में कटौती की गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा, खासकर पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के किसानों को प्रमुखता दी जाएगी। बजट के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ इस अंदाज में शायरी पढ़ी – इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप, जो बात नई है अपनाइए आप, डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से आप, हम आगे आगे चलते हैं आइए आप

बजट 2017-2018 की प्रमुख बातें:

  • 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • 5 से 10 लाख तक 20 प्रतिशत इनकम टैक्स
  • 10 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत तक टैक्स
  • 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 1 प्रतिशत सरचार्ज जारी रहेगा
  • टैक्स स्लैब में बदलाव, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स
  • 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • 2 हजार से ज्यादा रकम चेक या ड्राफ्ट से लेनी होगी
  • एक पार्टी एक व्यक्ति से कैश में 2 हजार ही ले सकती है
  • बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है
  • राजनीतिक दलों को आयकर दाखिल करना होगा
  • 3 लाख से ज्यादा कैश में लेनदेन नहीं
  • 3 लाख से ज्यादा कैश डिजिटल से होगा
  • राजनीतिक दल अब सिर्फ 2000 ही कैश ले सकते हैं, अब तक 20000 थी लिमिट
  • छोटी कंपनियों को कर में राहत का ऐलान
  • 50 करोड़ तक सलाना टर्न ओवर वालों को 30 % की जगह 25 % टैक्स देना होगा
  • नोटबंदी के बाद लोगों को आय ज्यादा बतानी पड़ रही है
  • मध्यम वर्ग को राहत, सस्ता लोन देने पर जोर
  • भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
  • सस्ते घरों के लिए योजना में होगा बदलाव
  • टैक्स बचाने वालों की संख्या ज्यादा
  • 1.72 लाख लोगों ने 50 लाख से ज्यादा आय बताई
  • 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई
  • सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
  • ईमानदार लोगों पर पड़ता है कर चोरी का भार
  • आर्थिक अपराधियों पर सख्त होगी सरकार
  • चैक बाउंस होने पर कड़े होंगे नियम
  • देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी
  • भीम एप से भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा
  • रक्षा बजट के लिए 274114 करोड़
  • फौजियों के लिए केंद्रीकृत यात्रा प्रणाली
  • वैज्ञानिकों मंत्रालयों के लिए 37435 करोड़ आवंटित
  • सरकारी घाटा 3.2 प्रतिशत, अगले साल 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य
  • गैर कानूनी जमा पर नए कानून बनेंगे
  • वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव
  • व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना का प्रस्ताव
  • 2.5 हजार करोड़ डिजिटल लेन-देन का लक्ष्य
  • डिजिटल योजना में पोस्टऑफिस की भी भागीदारी होगी
  • डाकघर में बनाए जाएंगे पासपोर्ट
  • आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 लाख मशीनें लाई जाएंगी
  • FDI को और उदार बनाया जाएगा, खत्म होगा FIPB
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाएगी सरकार
  • 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स
  • रेल विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ आवंटित
  • रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
  • 3500 किमी. नई रेल लाइन बनेंगी
  • 7000 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइनें
  • IRCTC से ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा
  • रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
  • मेडिकल PG कोर्स में 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी
  • रेलवे में विकास और स्वच्छता पर जोर
  • मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म
  • रेलवे सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़
  • स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन का चयन
  • हाईवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़
  • विदेशी निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां
  • 90 प्रतिशत से ज्यादा FDI ऑटो रूट के जरिए
  • बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
  • शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी
  • मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी
  • PPP मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
  • टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
  • कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है
  • पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन
  • पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे
  • प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
  • अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
  • 5 हजार करोड़ सिंचाई फंड के लिए
  • मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, दिए 48 हजार करोड़
  • 8 हजार करोड़ का डेयरी विकास कोष
  • जम्मू-कश्मीर और पूर्वोंत्तर के किसानों को कर्ज में प्रमुखता
  • हर गरीब को रोजगार देने की कोशिश
  • 10 लाख तलाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा
  • 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत
  • स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र
  • IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
  • उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार होगा
  • फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़
  • 2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करेंगे
  • झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे
  • 2017 तक कालाबाजर समाप्त करने का ब्लूप्रिंट
  • जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए TEC योजना
  • TEC इंडिया सरकार का अगला एजेंडा
  • नोटबंदी से लॉन्ग टर्म फायदा, बैंक सस्ते कर सकते हैं कर्ज
  • नोटंबदी का असर आने वाले सालों में खत्म होगा
  • नोटबंदी के दौरान काफी कैश आया, टैक्स बढ़ेगा
  • बापू की 150वीं जयंति पर 1 करोड़ लोगों गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा
  • किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे
  • किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण
  • 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 का अनुमान
  • फसल बीमा अब 30 की बजाय 40 फीसदी होगा
  • नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा
  • करों को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान होगा
  • गांव की तरक्की और बुनियादी ढांच पर जोर दिया जाएगा
  • किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश

वित मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में चमकता हुआ सितारा है। उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई दर 2 से 6 फीसदी के बीच रहेगी। वहीं युवा वर्ग के लिए राहत प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, कि हमारा फोकस युवाओं और रोजगार पर है। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरु हो गई हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जेटली का भाषण अच्छा था, लेकिन उसमें सिर्फ शायरी थी। बुलेट ट्रेन की बात की गई थी लेकिन वो आई नहीं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि, बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, बजट से हर वर्ग का सपना साकार होगा। बजट से अर्थतंत्र मजबूत होगा। PM ने कहा कि हम देश के विकास में तेजी से आगे बढ़ेंगे। PM ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री को बधाई दी।

बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान:

Key Highlights Of Budget 2017-2018:

Key Highlights Of Budget 2017-2018:

 

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