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उद्योग संगठनों की हुई जीत, Drug Controller ने टेके घुटने

Update: Friday, May 5, 2017 @ 10:43 PM उद्योग संगठनों की हुई जीत, Drug Controller ने टेके घुटने

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Drug Controller : शिमला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न उद्योग संगठनों द्वारा Drug Controller आफ हिमाचल के खिलाफ खोला गया मोर्चा आखिर काम कर गया। ड्रग कंट्रोलर ने उद्यमियों की सब मांगे मान ली हैं और भविष्य में मिल जुलकर काम करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में प्रांतीय ड्रग कंट्रोलर कार्यालय बददी द्वारा कई सालों से औद्योगिक विकास में अड़ाया जा रहा अडंगा भी हट गया है। अब आशा जताई जा रही है कि हिमाचल के कुछ दवा उद्योगों का पलायल अवश्य रुकेगा। लेकिन जो उद्योग यहां से चले गए उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। गौरतलब है कि भारत के सबसे बडे औद्योगिक संघ CII व हिमाचल के सबसे बड़े उद्योग संगठन बीबीएनआईए ने दवा उद्यमियों का लगतार दमन होता देख प्रांतीय ड्रग कंट्रोलर कार्यालय बददी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। उनके उपर चहेतों को लाइसेंस देने व अन्य को दरकिनार करने का आरोप था, जोकि वास्तव में सही साबित हुआ।

हिमाचल दवा निर्माता संघ ने की Drug Controller से भेंट

एचडीएमए के अध्यक्ष एमबी गोयल, चेयरमैन सतीश सिंगला, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा से मुलाकात कर फार्मा उद्योगों की समस्याओं और उनके निराकरण पर बैठक की। स्थानीय स्तर के मुददों को स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने सुलझाया और केंद्र से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए भी उन्होंने इन समस्याओं को उठाने का आश्वासन दिया। फार्मा उद्योग की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण मांग पर काफी चर्चा हुई। इसमें देश के अन्य राज्यों में जिन दवाओं को बनाने के लिए, वहां की संबंधित लाईसेंसिंग आॅथोरिटी लाइसेंस देती है | वह हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर द्वारा भी दी जाए, जिस पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने गलती स्वीकार करते हुए सहमति जताई और कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह अब लाइसेंस मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते थे | इसे ऑनलाइन करने के लिए फार्मा उद्योगों की मांग को स्वीकार करते हुए एसोसिएशन को बताया कि सीडीईएसी से समझौता हो रहा है और जल्द ही प्रदेश में दवाइयों के लाइसेंस आॅनलाइन मिलने शुरू हो जाएंगे।


सर्टिफिकेट की अप्रूवल बददी से ही जारी करने की मांग

वहीं एचडीएमए ने सीओपीपी सर्टिफिकेट की अप्रूवल प्रक्रिया को और सरल करने के लिए इसे बददी से ही जारी करने की मांग की, जिस पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने सहमति जताई और इस मांग को केंद्र सरकार से उठाने और सांझा करने का आश्वासन दिया। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह एवं स्वास्थ्य सचिव प्रबोध सक्सेना का दवा निर्माताओं की समस्या के समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी करने और केंद्र के समक्ष मुददे उठाने के आश्वासन पर आभार जताया। वहीं नाईपर के साथ फार्मा टेस्टिंग लैब का गठन करने और बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी आभार व्यक्त किया।

CII ने Drug Controller Office की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

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