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Lokayukta की Age 70 से 75 करने की जोर-आजमाइश

Lokayukta की Age 70 से 75 करने की जोर-आजमाइश

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शिमला। प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त की अधिकतम उम्र 70 से बढाकर 75 करने की जोर-आजमाइश शुरू हो गई है। पिछले लोकायुक्त को भी 70 की जगह तीन वर्ष और छूट दी गई थी। यानी 70 से 73 तक की ढील दी गई थी। अब इसी ढील को नियमों में परिवर्तित करने की तैयारी हो रही है।


  • फाइल राजभवन से राष्ट्रपति को गई, हस्ताक्षर होते ही बढ़ेगी उम्र

बताया जा रहा है कि फाइल राजभवन से राष्ट्रपति को भेज दी गई है। सोमवार को राजभवन और सचिवालय के गलियारों में यह चर्चा खूब चल रही है। राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के बाद लोकायुक्त की सेवानिवृति  उम्र में 5 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी केवल वर्तमान लोकायुक्त को 75 साल तक पद पर बनाये रखने के लिए होने जा रही है।

जल्द लागू होगा नया Lokayukta Act,फाइनल हुए नए Rules

शिमला। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अब ज्यादा प्रभावी तरीके से लगाम कसी जाएगी। प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त एक्ट के नए रूल्स को फाइनल कर दिया है। गृह महकमे ने इसे मंजूरी के लिए विधि विभाग को भेजा है। विधि विभाग से ग्रीन सिग्नल मिलते ही नया एक्ट लागू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही लोकायुक्त के अलग थाने भी स्थापित करेगी। पहले चरण में शिमला, धर्मशाला और मंडी में थाने खोले जाएंगे। इनके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों से लेकर जन प्रतिनिधियों के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच हो सकेगी।

  • विधि विभाग की मंजूरी का इंतजार,लोकायुक्त के होंगे अलग थाने

गृह विभाग ने लोकायुक्त एक्ट के नए रूल्स फाइनल कर दिए हैं। अब विधि विभाग की स्वीकृति आनी बाकी है। बताते हैं कि कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था, उसे भी पूरी तरह से सुलझा दिया गया है। अब लोकायुक्त में स्टाफ ट्रिब्यूनल और सचिवालय से डेपुटेशन पर जाएगा। इसके अलावा और जहां से ठीक लगेगा, वहां से स्टाफ जाएगा। प्रधान सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने हाल ही में इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। उस बैठक में सभी मुद्दों को सुलझा दिया गया है। 30 जून को लोकायुक्त एक्ट 2014 पर मुहर लग चुकी है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सका है। अभी रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किए जा रहे थे। इसे अब अंतिम रूप दिया गया है।

नए रूल्स फाइनल होने के बाद लोकायुक्त एक्ट 2014 के तहत लोकायुक्त का अपने पुलिस थाने खोले जाएंगे। पहले चरण में राजधानी शिमला सहित धर्मशाला व मंडी में लोकायुक्त पुलिस थाने खुलेंगे। लोकायुक्त पुलिस थाना खुलने पर फिर इसमें भ्रष्टाचार के मामले दर्ज होंगे। पहले लोकायुक्त के पास जांच और अभियोजन की शक्तियां नहीं थीं। इस कारण कई मामलों पर सुनवाई भी नहीं हो रही थी। अब करीब तीन दशक बाद लोकायुक्त एक्ट में संशोधन के साथ लोकायुक्त को कई शक्तियां मिलने से रूल्स एंड रेगुलेशन भी नए सिरे से बनेंगे। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1983 में अभी तक जांच और अभियोजन विंग नहीं था। सरकार इसे स्थापित करना चाहती थी, लेकिन स्टाफ नहीं था। लोकायुक्त में निदेशक जांच और निदेशक अभियोजन की नियुक्ति भी की जानी है। हालांकि यहां प्रशासनिक विंग पहले से ही हैं, लेकिन लोकायुक्त एक्ट 2014 लागू होने से स्टाफ में भी वृद्धि होगी। उधर, प्रधान सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने कहा कि लोकायुक्त एक्ट 2014 को लागू करने के लिए नए रुल्स बना इसे फाइनल कर दिए गए हैं। रूल्स फाइनल कर विधि विभाग को फाइल भेजी है। विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। 

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