High Court Decision: शिमला। हाईकोर्ट ने सेवानिवृति आयु( Retirement age) को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (fourth class employees) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत किया जाए। हाईकोर्ट (High Court) ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैरकानूनी है। इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे है उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त (Retired)किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है उन्हें वापिस नौकरी के लिए वापिस बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही रिटायर करने के आदेश जारी किए।

दो वर्ष की तनख्वाह देने के आदेश

कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापस नौकरी(Job) पर नहीं रखा जा सकेगा। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन(Pension) काटकर दो वर्ष की तनख्वाह देने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने साथ ही 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार (State government) द्वारा जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया जिसके तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त किए गए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत किया जाएगा। इस अधिसूचना को सेंकड़ों विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।

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सेवानिवृति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं

एक साथ 112 याचिकाओं का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार( (State government) को यह निर्देश जारी किए कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंतरिम आदेशों की दृष्टिगत अपनी सेवाएं 58 वर्ष के बाद भी जारी रखे हुए हैं वह 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। जिन्हें अंतरिम आदेश नहीं मिले हैं उनकी सेवांए बहाल होने के बाद 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पहले ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें 58 वर्ष के बाद 2 वर्ष वित्तीय लाभों का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

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