शिमला। हिमाचल में  20 मार्च को दो महत्तवपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में दोपहर तीन बजे कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) होगी। वहीं शाम सात बजे पीटरहॉफ में बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP Legislature Party Meeting) बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में नगर निगम शिमला चुनाव बारे चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं दोपहर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक कई महत्तवपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। दोपहर बाद तीन बजे बुलाई गई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पर भी निर्णय हो सकता है। प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है। बीते तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है।

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कर एवं आबकारी विभाग की ओर से पांच से दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को देने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिन्हें वर्ष 2021 में ठेके दिए गए थे। वहीं हिमाचल में पहली अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगीए जिसके आधार पर शराब के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से पूर्व में नई आबकारी नीति (New Excise Policy) पर बजट सत्र के दौरान मुहर लगती रही है। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति में 1,829 करोड़ रुपये राजस्व जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया था तथा विभाग इसके करीब पहुंच गया है। अब वित्तीय वर्षए 2022-23 के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2,000 करोड़ किए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में सीएम जयराम की तरफ से की गई अन्य घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

खुल सकता है नौकरियों का पिटारा

इसके अलावा नौकरियों (Jobs) का पिटारा खुलने की भी उम्‍मीद है। विभिन्न विभागों में रिक्‍त पड़े पदों को भरने पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। चुनावी वर्ष में सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में और भी कई निर्णय लिए जा सकते हैं।

टोल बैरियरों का भी नवीनीकरण करने के आसार

वहीं, कैबिनेट की 20 मार्च को होने वाली बैठक में टोल बैरियरों का भी नवीनीकरण करने का फैसला होने के आसार हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी बैरियरों पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है। विभाग ने इस वर्ष बैरियरों की नीलामी की जगह इनका भी वार्षिक शुल्क बढ़ाकर नवीनीकरण करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

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