शिमला। हिमाचल सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक (JCC Meeting) की तारीख तय कर दी है। ये बैठक राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर (CM jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में 27 नवंबर को 11 बजे शुरू होगी। जयराम सरकार के कार्यकाल में यह बैठक पहली बार छह साल बाद होने जा रही है। सीएम ने मुख्य सचिव रामसुभग सिंह को इस बैठक के आयोजन का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार अनुबंध कर्मचारियों का कार्यकाल तीन साल से घटाकर दो साल करने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण की अवधि को भी पांच साल से घटाकर तीन साल करने का निर्णय भी हो सकता है। बैठक को लेकर लोगों का कहना है कि इसमें केवल पे कमीशन या फिर डीए को ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए। धरातल तक के कर्मचारियों के मुद्दे बैठक में उठने चाहिए।

ये हैं कर्मियों के प्रमुख एजेंडे

उनका कहना है कि प्रदेश में पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। साथ ही अनुबंध काल तीन साल से घटाकर दो साल किया जाए और कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2021 से नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। कर्मियों का कहना है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि पांच से घटाकर तीन साल की जाए। इसके अलावा दस के बजाय सात साल बाद ही कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक बनाया जाए और महिला कर्मचारियों के लिए दो साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाए। साथ ही मृत्यु और दिव्यांगता पर कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाए और आउटसोर्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए।

बता दें कि बैठक की तिथि तय करने के लिए मंगलवार को हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर सीएम से दो बार पहले ओक ओवर और उसके बाद दूसरी बार राज्य सचिवालय में मिले। वहीं, इससे पहले बैठक 25 सितंबर को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उपचुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि जेसीसी बैठक को लेकर तय तिथि का पत्र सोशल मीडिया में मंगलवार शाम से ही वायरल होना शुरू हो गया है। इस पत्र के बाद बैठक को लेकर मुद्दे भी सुझाए जाने लगे हैं।

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