चंडीगढ़। पंजाब सरकार (Government of Punjab) ने सूबे के लिए गठित वेतन आयोग को खुद ही दरकिनार करते हुए फैसला लिया है कि अब राज्य में नई भर्ती सेंट्रल पे स्केल (केंद्रीय वेतनमान) के अनुसार ही होगी। वित्त परसोनल द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को पत्र भेजकर सरकार के फैसले की जानकारी दे दी गई है। जिसके तहत प्रदेश सरकार के अलग-अलग विभागों, कारपोरेशनों, बोर्डों, सोसायटियों आदि में भर्ती नए कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन (Salary) नहीं मिलेगा। वहीं अब इस फैसले से पंजाब में नई नियुक्तियां सातवें वेतन आयोग (Seventh pay commission) के तहत होंगी, लेकिन इसके बाद भी नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार के मौजूदा वेतनमान के मुकाबले कम वेतन ही मिलेगा।

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वित्त विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अब बेसिक पे पर ही भर्ती की जाएगी। विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में आगे कहा गया है कि अगर बोर्डों, निगमों, कौंसिलों सहित अन्य विभागों में सेंट्रल पे स्केल के अनुसार वेतन के लिए नियमों में संशोधन करने की जरूरत है तो कर लिया जाए। पत्र में आगे बताया गया है कि पंजाब सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, अब यह फैसला किया है कि सभी संभावित भर्तियों / नियुक्तियों के लिए स्वीकार्य वेतनमान / सरकार के किसी भी प्रशासनिक विभाग के कैडर में अनुकंपा नियुक्ति या इसके तहत – सीधी भर्तियां, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होंगी। सरकारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग के परामर्श से अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थानों अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, एजेंसियों व सहकारी समितियों, पंचायती राज संस्थानों व शहरी स्थानीय निकायों आदि में नई भरती के दौरान केंद्रीय वेतनमान लागू करेंगे।

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