बोले युंका अध्यक्ष निगम भंडारी - सेब कोई ईंट बजरी नहीं कि जब चाहे बिक जाए

बोले युंका अध्यक्ष निगम भंडारी – सेब कोई ईंट बजरी नहीं कि जब चाहे बिक जाए

/ HP-1 / Aug 29 2021/3 years ago

मंडी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस (Himachal Youth Congress) ने आज मंडी जिले के पूह स्थित पीडब्ल्यूडी विश्रामगृह में ब्लॉक युवा कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया। बैठक की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने की। निगभ भंडारी (Nigam Bhandari) ने सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम के सेब को होल्ड पर रखने वाले बयान को हास्यास्पद बताया। निगम ने कहा कि कहा कि सेब कोई रेत, बजरी, ईंट , पत्थर नहीं है जो बाज़ार में जब चाहे बिक जाये। वहीं, बैठक में मंडी लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को संगठित होकर हर बूथ पर जीत आश्वस्त करने के लिए कहा। इसके बाद युवा कांग्रेस ने रोष मार्च भी निकाला।

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मोदी सरकार पर भी साधा निशाना

यूथ कांग्रेस ने नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन और सेब के घटते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार की ‘देश बेचो नीति’ राष्ट्रीय मुद्रिकरण पाइपलाइन (National Monitization Pipeline) का आना देश के हर एक नागरिक के साथ धोखा और विश्वासघात है।

सरकारी संपत्तियां खून पसीने की कमाई से बनी

निगम भंडारी ने कहा कि एयरपोर्ट, रेलवे, मैदान या अन्य कोई सरकारी संपत्तियां जनता के खून पसीने से सींचे हुए हैं। मोदी सरकार सभी संपत्तियों को अपने गिने चुने दो चार पूंजीपति मित्रों को बेचना चाहती है। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र पर किसी एकाधिकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सरकार निजी हाथों में सरकारी संपत्ति को बेचेगी, युवाओं के लिए भी रोज़गार के अवसर सीमित होते जाएंगे।

सरकारी लापरवाही का नतीजा

सेब के दामों में गिरावट सरकारी लापरवाही का नतीजा है। सेब का कटान हो चुका है। सेब मंडी में सड़ रहे हैं। सरकार जानबूझ कर रेट गिराने के लिए और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कर रही है। निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा बागवानी से सम्बंध रखता है, जिस पर लाखों परिवारों की रोज़ी रोटी निर्भर होने के साथ साथ प्रदेश की बहुत बड़ी अर्थिकी भी सम्बंध रखती है। इसे लेकर बागवान बहुत चिंतित हैं। युवा कांग्रेस ने हिमाचल सरकार को चेतावनी दी कि बागवानी मंत्री नींद से जगाएं और केवल जल शक्ति विभाग तक सीमित ना रह कर बागवानी मंत्रालय को भी गम्भीरता से लें।