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कृषि मंत्री की अपील – सर्दी और #Corona संकट को देखते हुए #किसान खत्म करें आंदोलन
नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की ठान ली है वहीं सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह किसानों (Farmers) को मनाकर आंदोलन रुकवाया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने किसान यूनियन से आंदोलन को खत्म करने का आग्रह किया है। तोमर ने आज केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जिन कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं वह उनके ही हित के लिए काफी सोच-विचार कर सरकार ने बनाए हैं इसलिए आंदोलन की जगह वार्ता के जरिए इसे हल करने का प्रयास करें। कृषि मंत्री ने आग्रह करते हुए कहा, ‘मैं किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उन्हें केंद्र के साथ गतिरोध खत्म करना चाहिए। केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है जिसमें उनकी मांगों का समाधान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। सर्दी का मौसम है और कोरोना का संकट है, किसान बड़े खतरे में हैं। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में किसानों को आंदोलन समाप्त करना चाहिए।’
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गौर हो कि सिंधु बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के दो आईपीएस अफसर कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) पाए गए हैं। इसकी वजह से सरकार की चिंता और बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक डीसीपी और एक एडिशनल डीसीपी भी संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कल ही दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच गुलाब और मास्क बांटे थे साथ ही किसानों को कोविड टेस्ट करवाने का आग्रह किया था। किसानों ने कोविड टेस्ट करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की कोविड जांच करवाई गई, हालांकि पांच से सात पुलिसकर्मियों का टेस्ट करवाने के बाद जांच टीम को वापस भेज दिया गया।
प्रधानमंत्री जी और मैंने बार-बार ये कहा है कि MSP चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है।
इस वर्ष भी MSP पर फसलों की खरीद बहुत अच्छे से हुई है।
MSP को हमनें ही डेढ़ गुना किया है।
अगर MSP को लेकर उनके मन में कोई शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं।#MSPhaiAurRahega pic.twitter.com/kLR66arhoR
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 11, 2020
कृषि मंत्री ने कहा, ‘नए कृषि सुधार कानूनों के तहत APMC मंडी में लगने वाला कमीशन देने की किसान को बाध्यता नहीं होगी। उन्हें अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी से मंडी और दाम चुनने की पूरी आजादी होगी।’ उन्होंने कहा, “पीएम और मैंने बार-बार यह कहा है कि MSP चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। इस वर्ष भी MSP पर फसलों की खरीद बहुत अच्छे से हुई है। MSP को हमने ही डेढ़ गुना किया है। अगर MSP को लेकर उनके मन में कोई शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं।”
नए कृषि सुधार कानूनों से APMC मंडी में लगने वाला कमीशन देने को बाध्य नहीं होंगे किसान।
उन्हें अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी से मंडी और दाम चुनने की पूरी आजादी होगी।#AatmanirbharKrishi #ModiWithFarmers pic.twitter.com/j0bm7v3YVn
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 11, 2020
तोमर ने कहा, ‘भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए हैं। सरकार बात करके उसमें (कानून) सुधार करने के लिए तैयार है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘किसी भी कानून में प्रावधान पर आपत्ति होती है, प्रावधान पर ही चर्चा होती है। प्रस्ताव में हमने उनकी आपत्तियों का निराकरण करने की कोशिश की है। उन्हें आंदोलन समाप्त करके वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए।’
