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[email protected]नीति आयोग : ‘New India’ विजन के लिए States का सहयोग जरूरी

Modi@नीति आयोग : ‘New India’ विजन के लिए States का सहयोग जरूरी

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NITI Aayog : नहीं पहुंचे पश्चिम बंगाल व दिल्ली के सीएम

NITI Aayog : नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्यों के सहयोग के बिना ‘न्यू इंडिया’ विजन का सपना साकार नहीं हो सकता है। उन्होंने सभी राज्यों के सीएम से अपील करते हुए कहा कि राज्यों के सहयोग से ही नए भारत का निर्माण सफल होगा। राष्ट्रपति भवन में चल रही इस बैठक में सभी राज्यों के सीएम के अलावा नीति आयोग के सदस्य और विशेष रूप से आमंत्रित विशेषज्ञ उपस्थित रहे लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे।

परियोजनाओं की मंजूरी के लिए चक्कर काटने जरूरी नहीं

इस बैठक के दौरान केंद्र सरकार के विजन दस्तावेज पर चर्चा चल रही है। मोदी ने कहा कि साफ किया कि राज्यों के सीएम को परियोजनाओं की मंजूरी के लिए नीति आयोग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयोग अब सिर्फ सरकारी इनपुट्स पर निर्भर नहीं है और इसमें पेशेवर और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। पीएम का कहना था कि सीएम के उप-समूहों ने कई सरकारी योजनाओं पर कीमती सुझाव दिए हैं। उनका दावा था कि ये पहला मौका है जब सीएम को केंद्रीय योजनाओं में योगदान के लिए कहा गया है और फंड की कमी के बावजूद उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है।नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया ने विजन डॉक्यूमेंट में सुझाए रोडमैप के अहम पहलुओं पर प्रेजेंटेशन दिया है।


पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचा सृजन की रफ्तार बढ़ानी

पीएम ने कहा कि नीति आयोग 15 साल की दृष्टि, सात वर्ष की मध्यम अवधि की रणनीति तथा तीन साल के कार्रवाई एजेंडा के साथ काम कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों का आह्वान किया कि वे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचा सृजन की रफ्तार तेज करें। मोदी ने कहा कि आयोग एक सामूहिक संघीय निकाय है, जिसकी ताकत बजाय उसके प्रशासनिक या वित्तीय नियंत्रण के, उसके विचारों में है। उन्होंने कहा कि राज्यों को पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचा सृजन की रफ्तार बढ़ानी चाहिए।

मोदी ने कहा कि देश में खराब बुनियादी ढांचे से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे मसलन सड़क, बंदरगाह, बिजली और रेल पर अधिक खर्च से वृद्धि की रफ्तार बढ़ेगी। बजट पेश करने की तारीख में बदलाव पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम से वित्त वर्ष की शुरुआत में कोष की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व में योजनाओं के लिए बजट की राशि मई तक मंजूर नहीं हो पाती थी. बजट की मंजूरी मिलने तक मॉनसून आ जाता था और इस तरह काम करने का सबसे अच्छा समय खराब हो जाता था।

यह भी पढ़ें : Vision Document पर चर्चा

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