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NPR अपडेट करने को मंजूरी, कागज या प्रूफ की जरूरत नहीं, जानें कैसे होगा

NPR अपडेट करने को मंजूरी, कागज या प्रूफ की जरूरत नहीं, जानें कैसे होगा

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नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। इस विषय पर जानकारी देते हुए केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनगणना होगी। जनगणना में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। जो भी भारत में रहता है, उसकी गणना होगी। इसके लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से जनगणना शुरू की जाएगी और सितंबर तक चलेगी।

जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। यह स्व-घोषणा है, इसके लिए कोई दस्तावेज, बायोमीट्रिक व अन्य की आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट से जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ की मंजूरी मिली है। बता दें कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत देश भर के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि यह डाटाबेस नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है।


केन्द्रीय मंत्री द्वारा बताया गया है कि ब्रिटिश काल से चली आ रही जनगणना के बजाय अब तकनीक से जनगणना की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2021 की जनगणना से पहले साल 2020 में एनपीआर अपडेट किया जाएगा, इससे पहले साल 2011 की जनगणना से पहले साल 2010 में भी जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट किया गया था। बता दें कि इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार द्वारा पहले ही अपना विरोध जताना शुरू कर दिया गया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना देना नहीं है।

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