जानकारी के अनुसार, अगर शिमला नगर निगम के वार्डों की डिलिमिटेशन का विवाद सुलझ जाता है तो जल्द पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव भी साथ करवाएं जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चाह रहा है कि नगर निगम शिमला के साथ-साथ रामपुर में जिला परिषद और अन्य पंचायतों में भी प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति और वार्ड मेंबर के उपचुनाव साथ में करवाए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीसी शिमला को जल्द आपत्ति और सुझाव निपटाने को कह दिया है ताकि जल्द ही नगर निगम शिमला चुनाव के मतदाताओं की सूची बनाने का काम शुरू किया जा सके।

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला को लेकर इंटरनल एक्सरासाइज शुरू कर दी है। दरअसल, निर्वाचन आयोग चाह रहा है कि अगर 25 जून, 2022 तक सभी वार्डों के डिलिमिटेशन की आपत्तियां निपटा दी जाती हैं तो सभी 41 वार्डों की मतदाता सूची बनाने के लिए ड्राफ्ट-रोल एक साथ पब्लिश किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले डीसी शिमला को सभी वार्डों की सीमाएं तय करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि शिमला के पांच वार्डों की सीमाओं के कारण ही विवाद कोर्ट तक पहुंचा था।

जानकारी के अनुसार, ड्राफ्ट-रोल पब्लिश होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग शिमला के सभी वार्डों में मतदाता सूची बना पाएगा। इसके बाद ही एडिशन और डिलिशन वार्ड स्तर पर होगी। इस सूची को बनाने के लिए कम से कम 28 दिन का समय लगेगा। फिर इसके बाद निर्वाचन आयोग नगर निगम शिमला चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा।

वहीं, डीसी शिमला भी जल्द डिलिमिटेशन को लेकर लोगों की आपत्ति निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जिसके लिए पांच दिन का समय और इसकी अपील के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 जून, 2022 तक डीसी शिमला द्वारा डिलिमिटेशन को लेकर आपत्ति निपटाने का काम पूरा कर दिया जाएगा।

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