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जानिए, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाना अब आसान नहीं

जानिए, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाना अब आसान नहीं

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शिमला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले मकान के लिए केंद्र सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। फर्जीवाडे़ और अवैध लोगों को इस योजना से बाहर निकालने के लिए जिओ टैगिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बात की पुष्टि प्रदेश के पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश के पंचायतीराज विभाग को अब तक 72 हजार आवेदन आए हैं, लेकिन उन सबकी जांच के लिए जिओ टैगिंग भी हो रही है। इसमें लोगों को बताया होगा कि पुराना मकान कहां हैं और नया मकान कहां बनाना चाहते हैं।
इसके साथ-साथ आपदा प्रभावित ऐसे लोग जिनके पास कोई दूसरा मकान है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के नए लाभार्थियों की अंतिम सूची विभाग 30 नवंबर को फाइनल किया जाना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक देश के सभी लोगों को घर की सुविधा मुहैया करवाने का लक्ष्य तय किया हुआ है। इसी के तहत प्रदेश में लाभार्थियों के चयन के लिए हाल ही में प्रदेश में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया। विभाग ने सभी पंचायतों से ग्राम सभा में प्राप्त आवेदनों की सूची सौंपने को कहा है ताकि उन पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के तहत प्रदेश में 7385 लाभार्थियों पहली सूची तैयार की है। इसके तहत विभाग अभी तक प्रदेश भर में 4670 घरों का निर्माण कर चुका है।
विभाग ने  30 नवंबर तक चयनित किए गए 7385 गरीब परिवारों को घर की सुविधा प्रदान करवाने का लक्ष्य तय कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि शेष मकानों के निर्माण 31 मार्च 2019 तक पूरा होगा और जनता लाभांवित लोगों को बांट दिए जाएंगे।  बताया गया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार विभाग को प्रति यूनिट 1.30 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करता है। केंद्र से यह पैसा मांग अनुरूप जारी किया जाता है। विभाग जितने अधिक लाभार्थियों की सूची केंद्र को भेजेगा, केंद्र से उसी के तहत विभाग को पैसे जारी होंगे। यह पैसा एक साथ न मिल कर तीन किश्तों में जारी किया जाता है।

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