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अब Online जमा कराएं बिजली बिल, 15 अप्रैल तक नहीं लगेगा Surcharge

अब Online जमा कराएं बिजली बिल, 15 अप्रैल तक नहीं लगेगा Surcharge

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नाहन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से बचने के उपायों के मद्देनज़र हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने भी अपने विद्युत् उपभोक्ताओं से आनलाइन बिजली बिल भरने का आह्वान किय़ा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने उन विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों में 15 अप्रैल तक लेट पेमेंट सरचार्ज को नहीं लेने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अभी तक निर्धारित तिथि तक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग व हिमाचल सरकार द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए भीड़ आदि से बचने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

इसी दिशा में स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा भी बिजली बिल भुगतान के लिए लम्बी लाइनों में खड़ी होने वाली भीड़ को खत्म करने की दिशा में प्रयासों के दृष्टिगत ही इस तरह का यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के संयुक्त निदेशक अनुराग पराशर बताया है कि आनलाइन विद्युत बिल जमा करने की सुविधा विद्युत उपभोक्ताओं को कई तरीकों से उपलब्ध करवाई जा रही है। बोर्ड के अनुसार बेवसाइट www.hpseb.in पर क्विक पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करवा, विद्युत बिल देने की सुविधा मुख्य रूप से उपलब्ध है। इसके साथ ही प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से बिजली बोर्ड की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड तथा इंस्टॉल करके भी बिजली बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता हैं।

इसके अतिरिक्त आनलाइन सुविधा भीम, नेफ्ट, आरटीजीएस, पेटीएम, भारत बिल भुगतान इत्यादि के माध्यम से भी उपलब्ध है। आनलाइन बिल भुगतान सुविधा बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बोर्ड के किसी भी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 या 1800-180-8060 पर संपर्क किया जा सकता है। स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने कार्यालय परिसरों में कार्यालय के काम से आने वाले आगुन्तकों से भी बोर्ड के कार्यालयों में कम आवागमन का अनुरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं और दूसरे कार्यों को दूरभाष पर ही हल करने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड ने विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के लिए ईलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के टोल फ्री नम्बरों या शिकायत कार्यालय के नंबर पर ही शिकायत करने का आग्रह किया है।

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