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Cheque Payment को लेकर बदलने वाला है #Rule, जानिए क्या है नया और कब से होगा लागू

बैंक धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया फैसला

Cheque Payment को लेकर बदलने वाला है #Rule, जानिए क्या है नया और कब से होगा लागू

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नई दिल्ली। बैंक धोखाधड़ी के केस देश में बढ़ते जा रहे हैं जिनको रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया नियम लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए चेक भुगतान (Cheque Payment) को लेकर ‘सकारात्मक भुगतान प्रणाली’ बनाई गई है जो कि पहली जनवरी, 2021 से शुरू होने वाला है। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान किए गए चेक के लिए महत्वपूर्ण विवरण को फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। इस सुविधा का लाभ खाताधारक (Account holder) पर निर्भर करेगा। हालांकि, बैंक इस व्यवस्था को 5 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक के लिए अनिवार्य कर सकते हैं।


 


 

सकारात्मक भुगतान प्रणाली की ये खास बातें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है –

सकारात्मक वेतन प्रणाली एक स्वचालित धोखाधड़ी का पता लगाने वाला उपकरण है जो क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत चेक से संबंधित विशिष्ट जानकारी से मेल खाता है, जैसे चेक नंबर, चेक तिथि, भुगतानकर्ता का नाम, खाता संख्या, राशि, और पहले से अधिकृत चेक की सूची के खिलाफ अन्य विवरण। और जारीकर्ता द्वारा जारी किया गया।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में पॉजिटिव पे की सुविधा विकसित करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। बदले में, बैंक सभी खाताधारकों के लिए 50,000 रुपए और इससे अधिक की राशि के चेक जारी करने में सक्षम होंगे।

इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारी करने वाला उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण जैसे दिनांक, लाभार्थी/आदाता का नाम, राशि, आदि को बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग जैसे चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत करेगा जैसे एटीएम इत्यादि।

 

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विवरण बैंक के सिस्टम द्वारा सकारात्मक भुगतान के केंद्रीकृत डेटा सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। जब चेक बैंक को प्राप्त होता है, तो यह केंद्रीय डेटाबेस से विवरण को सत्यापित करेगा और भुगतान करेगा यदि विवरण जो खाता धारक ने चेक पर उपलब्ध कराया है। बेमेल के मामले में, बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा।

हालांकि यह सुविधा खाताधारक के विवेक पर है, लेकिन बैंक 5,00,000 रुपए और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

आरबीआई ने बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, एटीएम के साथ-साथ उनकी वेब-साइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सकारात्मक भुगतान प्रणाली के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी है।

 

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