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Pension बंद करने पर बिफरे एनपीएस-सीपीएस कर्मी

Pension बंद करने पर बिफरे एनपीएस-सीपीएस कर्मी

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नूरपुर। एनपीएसए- सीपीएस कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जो भी राजनीतिक दल उनकी पेंशन बहाली का समर्थन करेगा विधानसभा चुनाव में वे उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 75 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी वर्ष 2003 के बाद पेंशन बंद कर दी गई है। इन कर्मचारियों ने इस मामले में मार्च महीने से संघर्ष छेड़ने का ऐलान भी किया है। प्रदेश एनपीएसए-सीपीएस कर्मचारी महासंघ की बैठक नूरपुर में हुई,  जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव गुलेरिया, नूरपुर ब्लाक अध्यक्ष राजकुमार, सचिव अजय संतोषी कोषाध्यक्ष अजय प्रजापति,  मुख्य सलाहकार सुशील कौशल, डाक्टर अनूप महाजन आदि उपस्थित रहे । इन कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 15-05-2003 के उपरांत नियुक्त-नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों की जो एक एमओयू के तहत पुरानी व हितकारी पेंशन बंद की गई है व नई एनपीएस नाम से अहितकारी योजना शुरू की गई है।


  • मार्च से संघर्ष छेड़ने का ऐलान
  • प्रदेश सरकार से व्यवस्था रद्द करने की मांग

एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं लग रही है और कुछ मामलों में यदि लग भी पाई है तो किसी को 1500 प्रतिमाह या फिर प्रोफेसर स्तर के कर्मचारी को 5100 रुपये प्रतिमाह मिल रही है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि 35 से 40 वर्षों की सेवा के उपरांत भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन न मिलना या 1500 रुपए पेंशन मिलना एक भद्दा मजाक है।

कर्मचारियों  ने कहा कि यह बात सही है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू एमओयू के तहत राज्यों में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद हुई है, परंतु तीन राज्य ऐसे भी हैं, जो अत्यंत विकासशील हैं और वहां पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू है। महासंघ ने सीएम से मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस के सुधार हेतु जो निर्णय लिए गए हैं, शीघ्र ही प्रदेश में भी उन्हें लागू किया जाए।

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