सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना के दौरान नुकसान झलने वाले ट्रांसपोर्टरों को रोड टैक्स में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स) के बकायादारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत कैबिनेट ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है।

स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ को अधिसूचित करने को स्वीकृति प्रदान की। ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। बीजी नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की।

शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की। लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

यह भी पढ़े:कैबिनेट ब्रेकिंग शिक्षा विभाग में नौकरियों की बहार, भरे जाएंगे अध्यापकों के 5291 के पद

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group