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आम आदमी के हाथ से फिसला सिडार ऑयल, अब वन विभाग खुद निकालेगा  

आम आदमी के हाथ से फिसला सिडार ऑयल, अब वन विभाग खुद निकालेगा  

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में देवदार के पेड़ों से सिडार ऑयल अब आम आदमी नहीं निकाल सकेगा। यह काम वन विभाग खुद करेगा। इसके लिए जयराम सरकार सिडार ऑयल निकालने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी। इस बेशकीमती खजाने को वन माफिया के चंगुल से छुड़ाने के मकसद से सरकार यह कदम उठा रही है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीते सात साल से सिडार ऑयल निकालने पर पूरी तरह से रोक है। इसके बावजूद चोरी-छिपे इसके दोहन का काम किया जा रहा है। अब वन विभाग खुद ही सिडार ऑयल निकालेगा। इसके लिए वन विभाग ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव अपने स्तर पर तैयार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, निजी भूमि पर लगे देवदार के पेड़ों से भी जमीन का मालिक सिडार ऑयल नहीं निकाल सकेगा। फैक्ट्रियों को चलाने वाले मालिकों को टेंडर भरना पड़ेगा।

लाइसेंस भी नहीं मिलेगा

सिडार ऑयल निकालने के लिए किसी भी निजी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलेगा। टेंडर पास होने पर फैक्टरी मालिक को वन विभाग खुद सिडार ऑयल निकाल कर देगा। इसके एवज में फैक्ट्री मालिक को रॉयल्टी जमा करनी होगी। पुरानी पॉलिसी में रॉयल्टी 540 रुपए प्रति क्विंटल लकड़ी के हिसाब से वसूली जाती थी। नई नीति तैयार होने के बाद 950 से एक हजार रुपए प्रति क्विंटल लकड़ी के हिसाब से रॉयल्टी जमा करनी होगी।

इस काम आता है सिडार ऑयल 

दवाओं में प्रयोग होने वाले सिडार ऑयर को बैंगलुरू में बेचे जाते हैं। वन विभाग को अभी तक इसकी कीमत नहीं पता। एक अनुमान के मुताबिक, सिडार ऑयल की बाजार में कीमत 400 रुपए प्रति लीटर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिडार ऑयल की कीमत 1000 रुपए प्रति लीटर के करीब है। प्रदेश सरकार तीन और बिरोजा फैक्ट्री खोलने की तैयारी में हैं। जहां पर सिडार ऑयल भी निकाल सकते हैं। हालांकि वर्तमान में 6 फैक्ट्री हैं, लेकिन यहां अभी तक सिडार ऑयल नहीं निकाले जाते हैं।

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