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फैसला की मुसीबतः पानी की समस्या को 1400 किलोमीटर का सफर

फैसला की मुसीबतः पानी की समस्या को 1400 किलोमीटर का सफर

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चंबा। पांगी घाटी के लोगों के लिए सरकार का एक फैसला मुसीबत बनता नजर आ रहा है। इस फैसले के चलते वर्तमान में लोगों को पानी से संबंधित शिकायत के लिए 1400 किलोमीटर का सफर तय करने को मंजूर होना पड़ेगा। इस दूरी को तय करने से तो अच्छा समस्या से ही जूझ लिया जाए। पांगी घाटी से आईपीएच विभाग के सब डिवीजन को तीसा स्थांनातरित करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस बाबत नोटिफिकेशन (Notification) भी जारी कर दी गई है। पांगी कल्याण संघ चंबा ने फैसले का विरोध जताया है। आज डे केयर सेंटर चंबा में प्रधान भगत बड़ोत्रा की अध्यक्षता में संघ की बैठक हुई।

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पांगी कल्याण संघ चंबा के महासचिव बीआर भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पांगी घाटी से आईपीएच विभाग के सब डिवीजन को तीसा के लिए स्थानांतरित करने की नोटिफिकेशन (Notification) जारी हुई है, जिसके संबंध में संघ प्रदेश सरकार के इस निर्णय का विरोध करता है। क्योंकि पांगी मुख्यालय किलाड़ से तीसा भंजराडू की दूरी वाया जम्मू 1400 किलोमीटर की है। अगर पांगी के लोगों को पानी की समस्या को लेकर तीसा का रुख करना पड़ेगा, जोकि असंभव है। उन्होंने इस जनविरोधी निर्णय को अति शीघ्र वापस लेने की मांग की है, ताकि जनजातीय क्षेत्र पांगी की लगभग 30 हजार आबादी को पानी की समस्या को लेकर परेशानियों का सामना ना करना पड़े।



साथ ही उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि जनजातीय क्षेत्र पांगी के लगभग 200 परिवार चंबा शहर में गुजर बसर कर रहे हैं, जिनकी व्यवस्था के लिए बालू में स्थित जनजातीय भवन के समीप एक विश्राम गृह की सुविधा करवाई जाए, ताकि उन्हें रात को चंबा पहुंचने पर परेशनीयों से न जूझना पड़े। उन्होंने बैठक में सर्दियों में पांगी घाटी के लिए होने वाली हवाई सेवाओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर 2019 को जनजातीय क्षेत्र पांगी का सबसे कम दूरी वाला मार्ग साच पास यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय के लिए आने के लिए मात्र एक जम्मू मार्ग या हवाई सेवाएं रहती हैं। उन्होंने पांगी घाटी के लिए जल्द हवाई सेवाओं की भी मांग उठाई है। पांगी मुख्यालय किलाड़ में सरकार द्वारा हाल की में भेजी गई एचआरटीसी (HRTC) मिनी बसों को वाया जम्मू-चंबा के रूट पर लगवाने की मांग उठाई है, ताकि लोगों को सही सुविधा मिल सके।

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