OPS | Sukhu Govt | Himachal |

/ HP-1 / Nov 30 20242 weeks ago

सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में ओपीएस लागू कर कर्मचारियों का दिल बेशक जीता हो, लेकिन उसका एक नुकसान भी हुआ है. ये नुकसान केंद्र से सेंक्शन होने वाली लोन लिमिट के तौर पर झेलना पड़ा रहा है. हिमाचल में पहले एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू थी, जिसके तहत कर्मचारी के वेतन से कुछ रकम कटती थी व राज्य सरकार भी अपना शेयर डालती थी. उसके बदले केंद्र सरकार राज्य को अच्छी-खासी लोन लिमिट सेंक्शन करती थी। अब एनपीएस हटने और ओपीएस लागू होने से केंद्र ने लोन लिमिट में नियमों के अनुसार कटौती कर दी है. पहले राज्य को एक साल में करीब डेढ़ हजार करोड़ की लोन लिमिट अगेंस्ट एनपीएस सेंक्शन हो जाती थी.