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ऊना धोखाधड़ी के मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश

ऊना धोखाधड़ी के मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश

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शिमला। एक्साइज विभाग (Excise Department) से धोखाधड़ी (Fraud) के आरोपी अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पहली नवंबर तक टल गई। न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने मन्हास को जांच अधिकारी के साथ जाकर उसे अपनी वह बैंक स्टेटमेंट देने को कहा जिसके आधार पर आरोपी का कहना है कि उसने सारी देय राशि का भुगतान कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने आरोपी को 17 अक्टूबर को मिली अंतरिम जमानत अवधि पहली नवंबर तक बढ़ाते हुए सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के साथ-साथ पूरा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश भी दिए।


कोर्ट ने अमिल मन्हास को भी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारी को तब तक आरोपी से सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच ही पूछताछ कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्र्ष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याद रहे कि ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार द्वारा जमा किए गए ई चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन के लिए सौंपे गए ई चालान भी फर्जी पाए गए। जांच में यह भी पाया गया है कि अमिल मन्हास द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया।


ये है पूरा मामला

ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों द्वारा करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामले में एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया । मामले का खुलासा होने के बाद एक्साइज विभाग ने दोनों फर्मों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे और जब एक्साइज विभाग ने अपने पास जमा एफडीआर चैक करवाई तो वो भी फर्जी पाई गई। आबकारी एवं कराधान विभाग के अनुसार शराब की 2 फर्मों द्वारा विभाग के साथ 2.63 करोड रुपए धोखाधड़ी की गई थी, जिसे लेकर विजिलेंस में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की सुनवाई पहली नवंबर को निर्धारित की गई है।

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