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शिक्षण संस्थानों में जनसंख्या के आधार पर मिलेगा ओबीसी को आरक्षण

शिक्षण संस्थानों में जनसंख्या के आधार पर मिलेगा ओबीसी को आरक्षण

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शिमला। हिमाचल के उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार जल्द ही पॉलिसी में बदलाव करेगी। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकाारिता विभाग को भेजा है। सरकार के जो आदेश होंगे, उसके तहत ओबीसी छात्रों को एडमिशन से लेकर नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधायक रमेश ध्वाला के सवाल के जवाब में सदन में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अभी प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन अलग-अलग है। एचपीयू में कुछेक कोर्सेज में 15 फीसदी, तकनीकी विवि में 18 फीसदी, जबकि केंद्रीय विवि में 27 फीसदी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 27 फीसदी रिजर्वेशन है।


ध्वाला बोले, ओबीसी प्रजाति हो रही लुप्त, मंत्री बोले नहीं होने देंगे

विधायक रमेश ध्वाला ने कहा कि ओबीसी प्रजाति विलुप्त हो रही है। इस को लेकर सदन में खूब ठहाके लगे। उन्होंने कहा कि यह सबसे गरीब वर्ग है। केंद्र सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है। आरक्षण की व्यवस्था सभी शिक्षण संस्थानों में एक समान नहीं है।

उन्होंने कहा कि ओबीसी से संबंध रखने वाले नर्से, मास्टर तो बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मेडिकल कॉलेजों में रिर्जवेशन देने की मांग उठाई। इस पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह प्रजाति मेहनती है। इसे विलुप्त न हीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इसको लेकर पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है।

कमिशन सहित निगम और बोर्ड के इंटरव्यू पैनल में हो ओबीसी से संबंधित अधिकारी

विधायक रमेश ध्वाला ने कहा कि केंद्र सरकार का नियम है कि बोर्ड, निगम और आयोग जो भी साक्षात्कार लेता है, उसमें 10 से ज्यादा छात्र हो तो ओबीसी वर्ग से संबंधित अधिकारी को इंटरव्यू बोर्ड के पैनल में बिठाया जाता है। उन्होंने इस व्यवस्था को हिमाचल में भी लागू करने की मांग उठाई। विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। पावंटा साहिब के विधायक सुखराम ने भी अनुपूरक सवाल पूछा।

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