शिक्षक संघों की दो टूक, सरकार को ब्लैकमेल न करें पूर्व सैनिक

पूर्व सैनिकों की सेवा में वरिष्ठता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रदेश में लागू करे सरकार

शिक्षक संघों की दो टूक, सरकार को ब्लैकमेल न करें पूर्व सैनिक

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ऊना। विभिन्न अदालतों के बाद सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संगठनों ने 18 वर्ष बाद पूर्व सैनिकों की वरिष्ठता के मामले को जीता है। देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई आदेश हो नहीं सकता, ऐसे में प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों की सेवा में वरिष्ठता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रदेश में लागू करे। यह मांग जिला मुख्यालय पर 9 शिक्षक संघों ने संयुक्त बैठक में उठाई है।


शिक्षक संघों ने दो टूक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व सैनिक व उनके परिवार सरकार को भावनात्मक ब्लैकमेल करने का कार्य न करें। बल्कि न्यायालय के निर्णय को लागू करने में अपना सहयोग दें। मामले को लेकर प्रधानाचार्य संघ के अध्यक्ष राजदेव राणा व शिक्षक संघर्ष समिति के समन्वयक कमल किशोर के नेतृत्व में डीसी ऊना के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया।

सेवा, वरिष्ठता को नाक का सवाल न बनाएं

राजदेव राणा ने कहा कि पूर्व सैनिकों का पूरा सम्मान है। देश के लिए किए गए उनके कार्य के लिए हर नागरिक कृतघ्य है और इसका लाभ विभिन्न विभागों में उनके प्राथमिकता देकर और वित्तिय लाभ को बहाल करके दिया है। ऐसे में सेवा, वरिष्ठता को नाक का सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सैनिक इस मसले पर आंदोलन करने की गलती करते हैं, तो प्रदेश का समस्त शिक्षक समाज प्रदेश सरकार के समर्थन में खड़ा होगा।

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक न्यायिक लड़ाई लड़ी गई और 29 दिसंबर 2008 को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सेवा वरिष्ठता को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि इसी मसले पर 25 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई है। कमल किशोर ने कहा कि प्रदेश क्रामिक विभाग को वरिष्ठता सूचियां पुन: बनानी चाहिए।

10 को ऊना में होगी विशाल रैली

जिला ऊना शिक्षक संघर्ष समिति के समंवयक कमल किशोर ने कहा कि इस मसले पर शिक्षक समाज का पक्ष रखने के लिए 10 अगस्त को मिला मुख्यालय पर विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी शिक्षक संगठन शामिल होकर एक मत होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे।

https://youtu.be/NvOY8zedt0k

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