कल विधानसभा का घेराव करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी, सरकार पर शोषण करने का आरोप 

हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

कल विधानसभा का घेराव करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी, सरकार पर शोषण करने का आरोप 

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लेखराज धरटा/शिमला। राज्य के आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन (Outsource workers union) अपनी मांगों को लेकर बुधवार को विधानसभा का घेराव करेंगे। ये कर्मचारी स्थाई नीति बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इसके दो दिन बाद ही 15 फरवरी को एनपीएस कर्मचारी (NPS workers) विधानसभा का घेराव करेंगे। दोनों कर्मचारी संघों ने पहले ही विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार कर दी है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश के बजट में कुछ राहत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। इसमें प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी हिस्सा लेंगे। यूनियन अध्यक्ष यशपाल और महासचिव नोख राम ने संयुक्त बयान में कहा है कि प्रदेश सरकार की आउटसोर्स कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति सौतेला व्यवहार अपना रही है और उनकी अनदेखी की जा रही है। उनके लिए न तो कोई स्थायी नीति बनाई जा रही है और न ही उन्हें नियमित किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं हुआ

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समान कार्य के समान वेतन के निर्णय के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसियां श्रम कानूनों (Labor act) का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। सरकार शोषण को बढ़ावा दे रही है। सीटू राज्य महासचिव प्रेम गौतम और राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से 10 से 12 घण्टे काम करवाया जा रहा है और उन्हें न्यूनतम वेतन (Minimum wages) भी नहीं दिया जा रहा है। ओवरटाइम का भुगतान न करके तथा संख्या से कम कर्मचारी भर्ती करके उनका भारी शोषण जारी है।

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