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Results for "उचित मूल्य "
ब्रेकिंग: मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर हिमाचल लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला
अपलोड लिंक मौजूदा ओटीआर पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका उपयोग उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया गया था।
Interlock Tile की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए नीति और नियम बना रही सरकार
विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपना संकल्प पेश करते हुए प्रदेश में विकास कार्यों में इंटरलॉक टाइलों के इस्तेमाल के लिए नीति बनाने की मांग की।
Cabinet ने ये 42 पद भरने को भी दी स्वीकृति, आम खरीद मूल्य भी तय
पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।
Breaking : नए साल के सूरज उगने के साथ ही हिमाचल में मुफ्त मिलेंगे आटा-चावल
उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वह पहली जनवरी, 2023 से उचित मूल्य दुकान धारक से एनएफएसए के तहत मुफ्त प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न प्राप्त करें।
इस दिन तक करवाएं राशन कार्ड की e-kyc, जानिए पूरा प्रोसेस
प्रवक्ता ने कहा कि अगर ई-केवाईसी की प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकान पर पूर्ण हो जाती है तो उपभोक्ताओं को आगे कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।
मुकेश बोले: हार पर नाटी डालना और नेताओं की पीठ थपथपाने का नया कॉन्सेप्ट लाई BJP
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर सस्ते राशन की योजना दम तोड़ रही है, बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
#HP_Cabinet: ETO के पद भरने को मंजूरी, और भी- जानने को पढ़ें खबर
जीया को पुलिस थाना भुंतर के अधीन करने को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा उचित मूल्य दुकानों खोलने की गाइडलाइन में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
Shimla के पिंक पैटल्स पर गरजी SFI, जिओ सिम कार्ड जलाकर निकाला अपना गुस्सा
एसएफआई (SFI) ने कहा कि देश के 80 फीसदी परिवार कृषि पर निर्भर हैं जिसके चलते इन कानूनों का सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। क्योंकि किसानों को जब उचित मूल्य नहीं मिलेगा
First Hand: लाॅकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासियों को Free मिलेंगे चावल व दाल-काला चना
निर्धारित प्रपत्र, जिला नियंत्रक कार्यालय/निरीक्षक खाद्य आपूर्ति कार्यालय अथवा निकटतम उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त किया जा सकता है।
First Hand: कोरोना संकट के बीच Himachal में दो रुपए किलो मिलेंगे चावल, ये-ये होंगे हकदार
लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर इस वित्त वर्ष के लिए राज्य उपदान योजना के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।