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Results for "प्रदेश सरकार"
प्रदेश सरकार राज्य की औद्योगिक नीति में बदलाव लाने पर कर रही विचार: सीएम सुक्खू
सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने राज्य में समर्पित निवेश एवं सुगमता ब्यूरो स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की सराहना की।
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर लगाई 25 हजार की कॉस्ट
प्रार्थी के संशोधित 300 दिनों की छुट्टियों के वेतन के लिए जब स्वीकृति मांगी गई तो राज्य कोषागार की आपत्ति के चलते संशोधित लीव एनकैशमेंट देने के लिए मना कर दिया।
हिमाचल हाईकोर्ट: गिरी नदी पर बांध बनाने के लिए कारगर कदम उठाए प्रदेश सरकार
गिरी नदी पर डैम के निर्माण के लिए तैयार डीपीआर का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया।
हिमाचल हाईकोर्ट ने स्कूलों में गैर शिक्षकों के 2 हजार खाली पदों पर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव शिक्षा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था। इस समय में राज्य सरकार जवाब दायर नहीं कर पाई।
हिमाचल में फिर हुआ बड़ा फेरबदल, प्रदेश सरकार ने 75 नायब तहसीलदार बदले
इसको लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार मंडी जिला की कोटी तहसील में तैनात भरत भूषण को कुल्लू के जरी भेजा गया है।
महंगाई पहुंची आसमान पर और प्रदेश सरकार खामोश
नगर परिषद संतोषगढ़ में बुधवार को कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर निकाली रोष रैली। रैली के दौरान पार्टी के हर फ्रंटल संगठन ने मौजूदा विधायक सतपाल सिंह रायजादा के नेतृत्व में महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला।
प्रदेश सरकार ने हिमाचल को विकास से सजाया: ब्रिकम ठाकुर
सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कई उत्थान योजनाएं चलाई जा रही हैं। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लोक निर्माण विश्राम गृह परागपुर में लोगों को सम्बोधित करते हुए ने यह बात कही।
हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया प्रदेश सरकार को नोटिस, जाने क्या है मामला
हिमाचल हाईकोर्ट ने मेरिट को दरकिनार कर कम अंक वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में दाखिला दिए जाने को गलत ठहराते हुए मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाने के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज किया जेबीटी भर्ती मामले में प्रदेश सरकार के पुनर्विचार आवेदन
छह मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जेबीटी पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून, 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरा जाए।
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, जाने क्यों
मुख्य न्यायाधीश अहमद ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किये।