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Results for "मामलों "
नौतोड़ मामलों का सर्वमान्य हल होगा ,10 सीए स्टोर स्थापित करेगी सरकार
सीएम कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में 10 सीए (नियंत्रित वातावरण) स्टोर स्थापित कर रही है ताकि उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सके।
हाईकोर्ट के आदेशः फोरलेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों पर सुनवाई ना करें सिविल व राजस्व अदालतें
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल और राजस्व अदालतों को हिदायत दी है कि वे फोरलेन से संबंधित अवैध कब्जों के मामलों पर सुनवाई ना करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि फोरलेन से अवैध कब्जे हाईकोर्ट के आदेशों से हटाए जा रहे है।
फोरलेन परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण के मुआवजे संबंधित मामलों को जल्द निपटाएं
सीएम ने कहा कि सड़कें हिमाचल प्रदेश के लोगों की जीवन रेखाएं हैं क्योंकि यहां रेल तथा हवाई संपर्क सीमित स्तर पर ही उपलब्ध है। सरकार यात्रियों को विश्व स्तरीय सड़क ढांचा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है
FCA व FRA स्वीकृति मामलों में लाएं तेजी अधिकारी, तय होगी जवाबदेही: सीएम सुक्खू
सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जलाशय में तैराकी, क्याकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग और गोताखोरी आदि साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
पुरुषों को नहीं पसंद इन मामलों में दखल, अक्सर इन्हीं मामलों पर होता है झगड़ा
ये बातें वहीं हैं जिनके कारण अक्सर घर में झगड़ा होता है। अगर आप शादीशुदा हैं झगड़े से परेशान हो चुकी हैं तो जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं
हिमाचल हाईकोर्ट: अवैध खनन से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 16 नवंबर तक टली
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि कुमारहट्टी के समीप बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की जांच के लिए संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, इन पांच बड़े मामलों पर हो सकते हैं फैसले
आज यानी मंगलवार को होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक किन्ही कारणों से नहीं हो सकी। ऐसे में उम्मीद है कि यह बैठक बुधवार सुबह हो सकती है।
खनन से जुड़े मामलों की जांच के लिए ऊना में दो जगह ईडी ने दी दबिश
जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति ऊना में ओपन लीज लेकर खनन करते हैं। पंजाब के व्यक्ति की लीज ऊना के खानपुर में है तो दूसरा व्यक्ति चढ़तगढ़ में किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करता है।
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर पहचान को रखा जाए गुप्त
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में पीड़ित नाबालिग की पहचान गुप्त रखने के लिए जिला ज्यूडिशियरी के विशेष न्यायाधीशों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।