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Results for "याचिकाएं "
हिमाचल हाईकोर्ट ने 6 CPS से छीनी मंत्री पद की सुविधाएं, अंतरिम आदेश जारी
लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने राज्य के सभी 6 सीपीएस से मंत्री पद की सभी सुविधाएं (All Facilities) बुधवार को छीन लीं। हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्तियों को चुनाती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश (Interim Order) पारित किए। मामले की अगली सुनवाई 12… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट ने 6 CPS से छीनी मंत्री पद की सुविधाएं, अंतरिम आदेश जारी
हाटी को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में याचिकाओं पर सुनवाई जारी
विधि संवाददाता/शिमला। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र (Transgiri Area In Sirmour) को जनजातीय क्षेत्र (Tribal Area) घोषित करने के विरोध में दायर याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के सामने मामले से जुड़ी करीब 7 याचिकाओं पर… Continue reading हाटी को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में याचिकाओं पर सुनवाई जारी
खुदकुशी को मजबूर करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आत्महत्या (Suicide) करने को मजबूर कर देने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत (Interim bail) याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आत्महत्या को मजबूर कर देने वाले कृत्य को जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि प्रार्थियों के कारण एक बहुमूल्य जिंदगी की हानि हुई। मामले… Continue reading खुदकुशी को मजबूर करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
बार-बार पुनर्विचार याचिका लगाने वाले शिक्षा विभाग पर HC ने ठोका जुर्माना
विधि संवाददाता/ शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने एक ही मुद्दे पर बार-बार पुनर्विचार याचिकाएं दायर करने पर शिक्षा विभाग पर 50,000 रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जुर्माने की राशि सीएम आपदा राहत कोष (CM Relief Fund)… Continue reading बार-बार पुनर्विचार याचिका लगाने वाले शिक्षा विभाग पर HC ने ठोका जुर्माना
हिमाचल के वॉटर सेस को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर को
(विधि संवाददाता) शिमला। हिमाचल सरकार के वॉटर सेस अधिनियम (Water Cess Act Of Himachal Govt) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। भारत सरकार के उपक्रमों और निजी विद्युत कंपनियों ने अधिनियम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं (Petitions Filed) दायर की है। याचिकाकर्ताओ की ओर से सुनवाई पूरी होने के… Continue reading हिमाचल के वॉटर सेस को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर को
CPS मामले में हिमाचल सरकार की केस ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
शिमला। CPS की नियुक्तियों (CPS Appointment) के मामले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से ट्रांसफर (Transfer From Himachal High Court) करने की सुक्खू सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज (Rejected) कर दिया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रवक्त करण नंदा ने यहां यह जानकारी दी। राज्य में 6 CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने… Continue reading CPS मामले में हिमाचल सरकार की केस ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार, सुनवाई कल
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति (CPS Appointments By Himachal Govt) को चुनौती देने वाली याचिका के मामले हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हिमाचल सरकार के आवेदन में कहा गया है कि इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन है।… Continue reading सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार, सुनवाई कल
जबरन वसूली का मामला: हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और SHO को हटाया
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने जबरन वसूली से जुड़े मामले की जांच में शामिल पुलिस स्टेशन नालागढ़ (PS Nalagarh) के जांच अधिकारी (IO) और एसएचओ (SHO) का तबादला करने के आदेश जारी किए है। कोर्ट ने नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पर्यवेक्षी अधिकारी सब डिविजनल पुलिस अधिकारी का तबादला करने को भी… Continue reading जबरन वसूली का मामला: हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और SHO को हटाया
CPS की नियुक्तियों का मामला- सरकार को 16 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने डिप्टी सीएम समेत CPS को काम करने से रोकने के आवेदन का जवाब देने के लिए सरकार को अंतिम मौका दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। हालांकि सरकार ने CPS की नियुक्तियों… Continue reading CPS की नियुक्तियों का मामला- सरकार को 16 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
हिमाचल में भिखारियों की जमीनी डीटेल दे सरकार: हाईकोर्ट
शिमला। हाईकोर्ट ने प्रदेश में भिक्षावृत्ति (Begging) रोकने के लिए उचित कदम न उठाने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से प्रदेश में भिखारियों की जमीनी डीटेल (Ground Data Of Beggars In HImachal) से अवगत… Continue reading हिमाचल में भिखारियों की जमीनी डीटेल दे सरकार: हाईकोर्ट