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Results for "हिमाचल हाईकोर्ट"
पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं, पेंशनर का हक; रोक नहीं सकते: हिमाचल हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने कहा है कि सेवानिवृति पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं बल्कि लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के बाद पेंशनर का अर्जित किया पैसा है। यह संविधान की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Scheme) है। यह सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि… Continue reading पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं, पेंशनर का हक; रोक नहीं सकते: हिमाचल हाईकोर्ट
मणिकर्ण में सैलानियों के बवाल पर हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण (Manikarna) में पर्यटकों के हंगामे पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) पेश करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को 18 दिसम्बर तक रिपोर्ट दायर करने का समय दिया है। मामले की सुनवाई 18… Continue reading मणिकर्ण में सैलानियों के बवाल पर हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट: दागी अधिकारियों की संवेदनशील पदों पर तैनाती पर फैसला सुरक्षित
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों (Sensitive Post) पर तैनाती न देने से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) में दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात न करने आदेश पारित किए थे और सभी दागी… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट: दागी अधिकारियों की संवेदनशील पदों पर तैनाती पर फैसला सुरक्षित
दलीप सिंह कैथ बने हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (Himachal Pradesh High Court Bar Association) के शुक्रवार को सम्पन्न वार्षिक चुनाव में अधिवक्ता दलीप सिंह कैथ (Dalip Singh Kaith) को अध्यक्ष और अधिवक्ता आशीष आनंद को महासचिव चुना गया है। अधिवक्ता अजीत सिंह सकलानी पहले ही उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध (Unopposed) चुन लिए गए थे। अध्यक्ष पद… Continue reading दलीप सिंह कैथ बने हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
लैंडस्लाइड रोकने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी से मांगे सुझाव
शिमला। हिमाचल के राजमार्गों में लैंडस्लाइड को रोकने (TO Stop Landslide In Himachal) के लिए BRO और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटिड (EIL) से सुझाव मांगे हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें हाई पावर कमेटी (High Power Committee) में शामिल किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कमेटी से जल्दी… Continue reading लैंडस्लाइड रोकने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी से मांगे सुझाव
हिमाचल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी की सजा बरकरार रखी
शिमला। पत्नी की हत्या के दोषी को निचली अदालत से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने भी बरकरार रखा है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सिरमौर निवासी शुपा राम की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि हत्या… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी की सजा बरकरार रखी
घटिया दवाओं पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त; पूछे अहम सवाल, मांगा शपथ पत्र
शिमला। हाईकोर्ट ने प्रदेश में घटिया दवाइयों (fake Medicine Production In Himachal Pradesh) के उत्पादन पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या दवा उत्पादकों ने निजी दवा प्रयोगशाला (Private Lab) से परीक्षण करवाया है या नहीं? यदि परीक्षण के दौरान दवाइयां घटिया पाई गई तो क्या राज्य सरकार… Continue reading घटिया दवाओं पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त; पूछे अहम सवाल, मांगा शपथ पत्र
हिमाचल हाईकोर्ट ने लुहरी प्रोजेक्ट से तबाह हुए घरों की सूची मांगी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लुहरी विद्युत परियोजना (Luhri Power Project) से तबाह हुए रामपुर के नरोला गांव के घरों की सूची तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार को यह आदेश दिए। मामले की सुनवाई में कोर्ट को… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट ने लुहरी प्रोजेक्ट से तबाह हुए घरों की सूची मांगी
हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुख सरकार को दिया बड़ा निर्देश
शिमलाः हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सुख सरकार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के पद का वेतनमान और प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति का अवसर देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने भाषा शिक्षक (एलटी) और शास्त्री द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुख सरकार को दिया बड़ा निर्देश
बंदरों, कुत्तों से निपटने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से मांगा सुझाव
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बंदरों के उत्पात और कुतों के आतंक (Monkey Menace and Curb Stray Dogs ) से निपटने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड (Animal Welfare Board) को व्यवहारिक सुझाव देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उपरोक्त सुझाव राज्य सरकार को देने के आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में बंदर और… Continue reading बंदरों, कुत्तों से निपटने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से मांगा सुझाव