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Results for " नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल"
सोलन के ममलीग में डिग्री कॉलेज खोलने का मामला: हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
शिमला डिवेलपमेंट प्लान 2041 को गैरकानूनी ठहराने के एनजीटी (NGT) के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नही होगी।
प्रदेश में एसडीएम अवैध खनन के जुर्माने की रिकवरी के लिए कर सकेंगे माफिया की प्रॉपर्टी नीलाम
प्रदेश में अवैध खनन का जुर्माना सख्ती से रिकवर करने का प्लान बनाया गया है। इसके लिए अब खनन माफिया की प्रॉपर्टी केस से अटैच की जाएगी।
खैर कटान प्रतिबंध हटा, ऐसे फायदा लेगी बीजेपी
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खैर कटान को लेकर लगाया गया 10 वर्षीय प्रतिबंध हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के हजारों जमीदारों की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है और इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति के लिए भी प्रार्थना पत्र लगाया गया है। रविवार को… Continue reading खैर कटान प्रतिबंध हटा, ऐसे फायदा लेगी बीजेपी
नगर पंचायत भुंतर और सफाई ठेकेदार पर डीसी कुल्लू ने लगाया एक-एक लाख जुर्माना
कचरा फैंकने के मामले में नगर पंचायत भुंतर के सफाई ठेकेदार को दोषी पाया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि सफाई ठेकेदार को इसी तरह के मामलों में पहले भी कई बार दोषी पाया गया है
हिमाचल हाईकोर्ट: एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा आवेदनों पर आदेशो को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन पर विचार किया जा सकता है और अपील के साथ फैसला किया जा सकता है।
ऊना पटाखा फैक्ट्री के मृतकों को 20 लाख और आधे से ज्यादा झुलसे को मिलेंगे 15 लाख रुपए
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने पटाखा त्रासदी में परिजनों को 20 लाख रुपए और 50 प्रतिशत जले हुए व्यक्तियों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई टली
मामले पर सुनवाई न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले पर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
40 साल बाद होगी शिमला की कायापलट, यहां पढ़े कैसे होगा ये सब
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में नए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और अब नए डेवलमेंट प्लान पर आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया
हिमाचल में जल्द मिलेगी मैकेनिकल माइनिंग की अनुमतिः जनमंच में बोले बिक्रम ठाकुर
बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि जन मंच कार्यक्रम प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना साबित हुई है। जिसमें सरकार जनता के द्वार पहुंचकर उसकी समस्याओं का निवारण करती
HC ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जारी किया नोटिस, 29 नवंबर को होगी सुनवाई
प्रदेश हाईकोर्ट ने एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।