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Results for " प्रदेश सरकार "
हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया प्रदेश सरकार को नोटिस, जाने क्या है मामला
हिमाचल हाईकोर्ट ने मेरिट को दरकिनार कर कम अंक वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में दाखिला दिए जाने को गलत ठहराते हुए मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाने के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज किया जेबीटी भर्ती मामले में प्रदेश सरकार के पुनर्विचार आवेदन
छह मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जेबीटी पदों को एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून, 2018 की अधिसूचना के अनुसार भरा जाए।
हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, जाने क्यों
मुख्य न्यायाधीश अहमद ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किये।
राठौर बोले: प्रदेश सरकार प्रतिशोध की भावना से कर रही कर्मचारियों के तबादले
सरकार तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर कर रही है। जिसमें पारदर्शिता नही है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं।
एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई टली
मामले पर सुनवाई न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले पर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
हिमाचल: एनपीएस कर्मचारियों के लिए हुआ बड़ा ऐलान, प्रदेश सरकार दे रही यह सुविधा
न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को अब पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी। पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में ओल्ड पेंशन के पैटर्न पर लाभ मिलेगा।
कर्मचारी संघ का आरोप, प्रदेश सरकार नयू पे कमीशन सही ढंग से लागू करने में रही विफल
शांता कुमार ने जेसीसी बनाया। जिसके तहत कर्मचारियों का चुना हुआ संगठन सरकार के समक्ष अपनी बात रखेगा। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने इस नीति पर अमल नहीं किया।
हिमाचल में अब छोटे बच्चों के भी खुलेंगे स्कूल, प्रदेश सरकार ने बनाया प्लान
हिमाचल में पहली से आठवीं कक्षाओं तक के स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने प्लान बना लिया है। 14 फरवरी की कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा
हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रदेश सरकार ने बदले 6 एचएएस अधिकारी
सूचना एवं तकनीकी विभाग के संयुक्त सचिव धर्मपाल अब कुमारसेन के एसडीएम होंगे। इसी तरह से काजा के एसडीएम आसीम सूद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के उप सचिव होंगे।
जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा स्टेप
राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट (Jodhpur High Court) ने बीएड डिग्री धारकों को पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं माना है]