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Results for " याचिका खारिज "
हमीरपुर की बुजुर्ग को SC से राहत- सरकार को देनी होगी कब्जाई भूमि की कीमत
मामले में व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक की निजी संपत्ति को बलपूर्वक नहीं छीन सकती।
बागियों को स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विस स्पीकर, सचिव को नोटिस
Himachal: नई दिल्ली: हिमाचल के छह बागियों (Six rebels)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आज भी राहत नहीं मिली है। छह बागी विधायकों की स्टे देने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव( Vidhansabha by-election) का प्रोसेस शुरू करने पर रोक लगा दी… Continue reading बागियों को स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विस स्पीकर, सचिव को नोटिस
Himachal Political Crisis: 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं, अब सोमवार को सुनवाई
Six Rebels: नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 बागियों (6 rebels of Congress) की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर स्टे एप्लीकेशन पर मामले की सुनवाई में तत्काल कोई राहत नहीं मिली है और अदालत ने मामले को अगले सप्ताह के लिए टाल… Continue reading Himachal Political Crisis: 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं, अब सोमवार को सुनवाई
Note For Vote Case: वोट के बदले नोट लेने पर अब MP-MLA पर भी होगा मुकदमा, बदला 26 साल पुराना फैसला
Supreme Court: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को ‘नोट फॉर वोट’ (Note For Vote) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। SC ने अपने 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया है और वोट के बदले नोट मामले में सांसदो-विधायकों (MP-MLA) को कानून से छूट देने से इनकार कर दिया है। अब पैसे… Continue reading Note For Vote Case: वोट के बदले नोट लेने पर अब MP-MLA पर भी होगा मुकदमा, बदला 26 साल पुराना फैसला
राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
विधि संवाददाता/ शिमला। राज्य मुकदमा नीति, 2011 की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह… Continue reading राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
हार्ड एरिया में दोबारा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे, बताया तबादला नीति के खिलाफ
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सरकारी कर्मचारी (Govt Employee) को दूसरी बार हार्ड एरिया (Hard Area) में ट्रांसफर करने के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इसे हिमाचल सरकार की तबादला नीति (Transfer Policy) के विपरीत पाया… Continue reading हार्ड एरिया में दोबारा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे, बताया तबादला नीति के खिलाफ
पेड़ों को तारों और कीलों से जख्म देने पर हाईकोर्ट सख्त, DC से मांगा जवाब
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने पेड़ों को तारों से जकड़ने और नुकीली कीलों (Sharp Nails) से चोटिल करने से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलाधीशों (DC’s) से जवाब-तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जनहित… Continue reading पेड़ों को तारों और कीलों से जख्म देने पर हाईकोर्ट सख्त, DC से मांगा जवाब
हिमाचल हाईकोर्ट ने 6 CPS से छीनी मंत्री पद की सुविधाएं, अंतरिम आदेश जारी
लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने राज्य के सभी 6 सीपीएस से मंत्री पद की सभी सुविधाएं (All Facilities) बुधवार को छीन लीं। हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्तियों को चुनाती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश (Interim Order) पारित किए। मामले की अगली सुनवाई 12… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट ने 6 CPS से छीनी मंत्री पद की सुविधाएं, अंतरिम आदेश जारी
पत्नी ने पति पर लगाया नाजायज संबंध का झूठा आरोप, हाईकोर्ट ने लताड़ा
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मंगलवार को कहा कि पति पर नाजायज संबंध का झेठा आरोप लगाना पत्नी की ओर क्रूरता (Cruelty) है। कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक (Divorce) के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से पत्नी… Continue reading पत्नी ने पति पर लगाया नाजायज संबंध का झूठा आरोप, हाईकोर्ट ने लताड़ा
सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के पदों को भरने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े पदों को भरने (Filling Up Posts) में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव से इन पदों को भरने में अपनी टालमटोल रणनीति को स्पष्ट करने… Continue reading सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के पदों को भरने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त