-
Advertisement
Results for " लापरवाही"
सीएम सुक्खू के गृह जिला के हाल, पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे इस गांव के ग्रामीण
ग्रामीणों का दावा है कि जलशक्ति विभाग के अधिकारी कागजी विकास के दम पर खोखली रिपोर्ट तैयार कर सरकार को गुमराह कर रहा है।
डिप्टी सीएम की सीमेंट कंपनियों को दो टूक: राज बदल गया -अब तुम भी बदल जाओ
बीजेपी पर तंज कसते हुए मुकेश ने कहा कि बीजेपी ने रैलियां सरकारी खर्च पर कीं। 40 करोड़ खर्च किए। टेंट तक हिमाचल के बाहर के लोगों से लगवाए।
Municipal Corporation | Mandi | Pits of Roads |
हिमाचल प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार में नई नगर निगमों का गठन किया गया जिनमें से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृहजिला मंडी भी शामिल है।
नगर निगम मंडी के हालः पूर्व पार्षद खुद ठीक कर रहे सड़कों के गड्ढे
मंडी नगर निगम में आलम यह हो गया है कि यहां पर सड़कों को दुरूस्त करने के लिए शहर की पूर्व पार्षद ने वार्ड के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है।
डिप्टी रेंजर को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर किया जाए पदोन्नत, आदेश जारी
प्रार्थी का कहना था कि उसके खिलाफ चलाई गई विभागीय कार्यवाही में वह बरी हो चुका है और आपराधिक मामले में उसके खिलाफ आरोप भी तय नहीं हुए हैं।
Dense Fog | Himachal Weather | Problems |
इस कारण लोगों को जहां प्रचंड ठंड से जूझना पड़ रहा है, वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे की मार से खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है
राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल का नहीं किया पालन-दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट
कांग्रेसी नेता ने कहा था कि दिल्ली में राहुल की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर यात्रा में शामिल कई लोगों से आईबी ने पूछताछ की थी। गृह मंत्रालय ने अगले दिन दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांग ली थी।
हैवी वर्कआउट करते जांघों, कूल्हों और पैरों में दर्द हो तो हो जाएं सावधान
आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आम बात हो गई है। इसका मुख्य कारण जीवन की खराब शैली है। आजकल तकनीकी का युग है। इसलिए हम आलसी होते जा रहे हैं।
Kamdhenu Gaushala || Revenue department || Demarcation
कामधेनु गौशाला प्रबंधन गौशाला के विस्तारीकरण का काम करना चाह रहा है, लेकिन प्रबंधन कमेटी का यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा जमीन की डिमारकेशन ना करने से लटक गया है।
हिमाचल: राजस्व विभाग की लेटलतीफी से बेसहारा पशुओं को नहीं मिल रहा सहारा
कामधेनु गौशाला प्रबंधन कमेटी बेसहारा पशुओं का सहारा तो बनना चाह रही है, लेकिन राजस्व विभाग 9 सालों में उनकी जमीन की निशानदेही तक करवाने में नाकाम रहा है।