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Results for "आर्थिक बोझ"
हिमाचल: एक साल में कांग्रेस कैसे देगी एक लाख नौकरियां, बैठक में उद्योग मंत्री ने बताया प्लान
इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 5 साल में एक लाख नौकरी देने का वादा है, जिसे पूरे कार्यकाल में बांटे तो हर साल 20 हज़ार नौकरियां दी जाएगी।
जयराम का तंज: कांग्रेस ने विधायकों की नाराजगी से बचने को बना दिए सीपीएस
जयराम ठाकुर ने कहा कि मणिपुर में भी 2021 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार के 7 सीपीएस बनाए जाने के निर्णय को गलत ठहराया था।
Jai Ram Thakur/ Attack/ congress
शिमला। पूर्व सीएम जय राम ठाकुर ने कहा जब वह सत्ता में थे तो कांग्रेस हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग करने पर सवाल उठाते थे लेकिन अब हिमाचल जैसे छोटे राज्य में सीएम के अलावा डिप्टी सीएम बना दिया गया है
शिमला में अतिरिक्त 3000 रुपए फीस ना वसूलें निजी स्कूल
छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने शिमला के कुछ निजी स्कूलों द्वारा फरवरी 2023 में 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूलने के निर्णय की कड़ी निंदा की है।
डॉ. राजेश बोले, कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ेगी चुनाव
डॉ राजेश शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह सरकार करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है ताकि उसकी जन विरोधी नीतियों को कोई विरोध ना करे।
इस महीने से भारी पड़ सकता है बिजली बिल, जानिए कितने बढ़ेंगे दाम
आम जनता एक और बड़ा झटका लगने वाला है। आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा बिजली बिल देना पड़ेगा। केंद्र ने 76 मिलियन टन कोयले के आयात की योजना बनाई है।
पूरे प्रदेश में भटक रहे हैं जनाब, बैकलॉग से भर दो विकलांग कला अध्यापकों के पद
प्रशिक्षित विकलांग कला अध्यापकों ने कम से कम 100 पदों को भरने की और साथ ही 2003-2004 से 2019 तक के बैकलॉग की आर्थो कैटेगरी में अधिक पदों को भरने की मांग हिमाचल प्रदेश की सरकार से उठाई
बाइक लोन अप्लाई करने का आसान तरीका
खुद की बाइक लेने का सपना हर किसी के मन में होता है, क्योंकि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहते हुए जीना बहुत मुश्किल है।
भारत में यह कंपनी कर्मचारियों को हर हफ्ते देगी सैलरी, पढें पूरी डिटेल
B2B ई-कॉमर्स कंपनी इंडियामार्ट ने अपने कर्मचारियों को हर हफ्ते सैलरी देने का ऐलान किया है। कंपनी ने वीकली पे पॉलिसी की घोषणा की है।
टैक्सी ऑपरेटरों को सीएम जयराम ने दिया आश्वासन, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है राहत
ऑपरेटरों का कहना है कि विभाग द्वारा पहले जो Permit Authraization फीस जोकि रुपये 550 प्रतिवर्ष लिए जाते थे वो अब बढ़ाकर रुपये 25,550, कर दिया गया है