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Results for "प्रदेश उच्च न्यायालय "
हिमाचल हाईकोर्ट ने सिफारशी हेड टीचर के तबादले को किया रद्द
राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किये कर्मचारी के तबादले को गंभीरता से लेते हुए हेड टीचर के तबादले को प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया ।
सड़कों पर उतरे जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षु, Govt के खिलाफ नारेबाजी
ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेबीटी पदों पर बीएड धारकों को अस्थायी तौर पर परीक्षा देने की अनुमति दी है। इस बारे सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए।
Jagat Negi ने निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दायर की याचिका, सदस्यता रद्द करने की मांग
शिमला। हिमाचल प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों (Three Independent MLAs) के खिलाफ बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने विधानसभा अध्यक्ष के पास एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, ऐसे में यह मामला… Continue reading Jagat Negi ने निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दायर की याचिका, सदस्यता रद्द करने की मांग
HighCourt में तीन निर्दलीयों के इस्तीफे पर 24 अप्रैल को सुनवाई
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में आज तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे (Resign) पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन निर्दलीय विधायकों (Three Independent MLAs) की याचिका सुनी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका सुनते हुए विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। अब… Continue reading HighCourt में तीन निर्दलीयों के इस्तीफे पर 24 अप्रैल को सुनवाई
Singhvi | Rajya Sabha Elections | High Court
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ़ लॉट्स के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं,… Continue reading Singhvi | Rajya Sabha Elections | High Court
Water Cess | Himachal High Court | Sukhu Govt |
शिमला। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियां कोर्ट पहुंच गई थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के… Continue reading Water Cess | Himachal High Court | Sukhu Govt |
राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
विधि संवाददाता/ शिमला। राज्य मुकदमा नीति, 2011 की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह… Continue reading राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
कारोबारी भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, संजय कुंडू से पहले सुना जाएगा निशांत शर्मा का पक्ष
पंकज/ नई दिल्ली। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा (Palampur Businessman Nishant Sharma) भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कैविएट फाइल (Caveat File) की है। सुप्रीम कोर्ट में अब संजय कुंडू को किसी भी तरह की राहत या अंतरिम आदेश से पहले निशांत का पक्ष सुना जाएगा। कारोबारी निशांत को अंदेशा था कि आईपीएस अधिकारी… Continue reading कारोबारी भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, संजय कुंडू से पहले सुना जाएगा निशांत शर्मा का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट आईपीएस संजय कुंडू की याचिका पर बुधवार को करेगा सुनवाई
पंकज/ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू (Senior IPS officer Sanjay Kundu) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। कुंडू ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है, जिसमें उन्हें हिमाचल प्रदेश डीजीपी (DGP Himachal) के पद से हटाकर अन्य पद पर भेजे जाने… Continue reading सुप्रीम कोर्ट आईपीएस संजय कुंडू की याचिका पर बुधवार को करेगा सुनवाई
ब्लूम्स सोसायटी ने फर्जी दस्तखत से हाईकोर्ट को किया गुमराह, FIR के आदेश
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने बीएड और डीएलएड (Bedc And DLED) की सीटों को भरने के लिए छात्रों को स्पॉन्सर (Sponsor) करने की मांग से जुड़े मामले में ब्लूम्स एजुकेशन सोसाइटी (Blooms Educcation Society) को दी अंतरिम राहत वापिस ले ली है। कोर्ट ने पाया कि सोसाइटी ने फर्जी दस्तावेजों के… Continue reading ब्लूम्स सोसायटी ने फर्जी दस्तखत से हाईकोर्ट को किया गुमराह, FIR के आदेश