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अवमानना केस: प्रशांत भूषण ने नहीं मांगी माफी; SC ने फैसला सुरक्षित रख पूछा- क्या ‘माफी’ शब्द इतना बुरा है
उन्होंने कहा, ‘प्रशांत भूषण जैसे 30 साल अनुभव वाले वरिष्ठ वकील को इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने वकीलों को पेंडिंग केसों में प्रेस में जाने को लेकर फटकार भी लगाई है
प्रशांत भूषण अवमानना केस : 10 September तक टली सुनवाई, नई पीठ के पास जाएगा मामला
प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan ) ने बयान दाखिल करके कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब अदालत ने इस मामले को 10 सितंबर को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है।
कांग्रेस-चीन डील: SC ने HC में ले जाने को कहा मामला; BJP ने मां-बेटे की जोड़ी पर किया वार
मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि कुछ चीज़ें कानून में बिल्कुल अलग हैं। एक राजनीतिक दल कैसे चीन के साथ समझौते में शामिल हो सकता है?
सुशांत सुसाइड केस CBI को देने से SC का इनकार, BJP ने मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल
इस बीच खबर सामने आई है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है। ईडी ने 15 करोड़ रुपए को लेकर भी जानकारी मांगी है।
विकास दुबे केस: UP सरकार पर SC ने उठाए सवाल; सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी होंगे एनकाउंटर जांच में शामिल
कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे सिर्फ एक घटना दांव पर नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम दांव पर है।
पुरी में ऐतिहासिक रथयात्रा के बीच Corona Positive निकला मंदिर का सेवादार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को आदेश दिया था कि कोरोना वायरस महामारी के बीच इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं होगी।
जगन्नाथ पुरी रथयात्रा पर SC ने पलटा अपना फैसला: शर्तों के साथ दी इजाजत
तुषार मेहता ने कहा, ‘यह कोरोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। भगवान जगन्नाथ यदि कल नहीं आएंगे तो परंपरा के मुताबिक वह फिर 12 वर्षों तक बाहर नहीं निकल सकते।’
पुरी के ‘आफताब’ की SC से अपील: टोटल shut down करके जगन्नाथ रथयात्रा निकालने की अनुमति दें
तीनों रथ खींचने के लिए 750 लोगों की आवश्यकता होती है। मंदिर के पास 1172 सेवक हैं। ये ही लोग ही रथयात्रा के रथों को खींचकर गुंडिचा मंदिर तक ले जा सकते हैं।
Supreme Court ने जगन्नाथ यात्रा पर लगाई रोक, कहा- ‘इजाजत दी तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे’
चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा- ‘यदि हमने इस साल हमने रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।
हरियाणा में हिन्दी को कोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने के खिलाफ याचिका SC से खारिज
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा हमेशा से अलौकिक रही है, भले ही हम ब्रिटिश शासन में वापस जाएं।