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Results for " हाई कोर्ट"
Whatsapp Privacy Policy पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी, निजता का उल्लंघन हो रहा डिलीट कर दें APP
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (Whatsapp new Privacy Policy) को लेकर दायर की गई याचिका पर टिप्पणी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को हुई सुनवाई (Hearing) के दौरान कहा है कि व्हाट्सऐप डाउनलोड (Whatsapp Download) करना अनिवार्य नहीं है, ये तो इच्छा पर निर्भर है।… Continue reading Whatsapp Privacy Policy पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी, निजता का उल्लंघन हो रहा डिलीट कर दें APP
दो साल के बच्चे ने बढ़ाई Kejriwal Government की मुश्किल, Delhi में छूट पर हाई कोर्ट में लगाई याचिका
दो साल के बच्चे ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक से हालात बिगड़ गए हैं।
सट्टेबाज संजीव चावला को भारत लाने का रास्ता हुआ क्लीयर, ब्रिटेन की हाई कोर्ट से मिली मंजूरी
अदालत ने कहा कि हम अपील करने की अनुमति से इनकार करेंगे और हाई कोर्ट के पिछले फैसले को भी खोलने की अनुमति नहीं देंगे।
हाईकोर्ट के सख्त आदेश: धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र हो पूर्ण
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने धर्मशाला में सीवरेज लाइन (Sewerage Line) बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले भू-मालिकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 358 का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने के… Continue reading हाईकोर्ट के सख्त आदेश: धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र हो पूर्ण
हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को चुनौती, सिंघवी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
Himachal Rajya Sabha Election: शिमला। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha election) की प्रक्रिया को चुनौती दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि… Continue reading हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को चुनौती, सिंघवी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
हाईकोर्ट ने मंडी -मनाली एनएच की हालत पर लगाई NHAI और PWD को फटकार
Highcourt शिमला। हाईकोर्ट ( Highcourt)ने मंडी से मनाली के बीच पुराने नेशनल हाईवे ( Old NH)की दयनीय स्थिति पर लोक निर्माण विभाग( PWD) को कड़ी फटकार लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से हिदायत के लिए किसी कर्मचारी या अधिकारी के कोर्ट में उपस्थित ना रहने को खेदजनक बताया। मुख्य… Continue reading हाईकोर्ट ने मंडी -मनाली एनएच की हालत पर लगाई NHAI और PWD को फटकार
मंडी- मनाली पुराने नेशनल हाईवे हालत पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट(High Court) ने मंडी से मनाली ( Mandi- Manali) के बीच पुराने नेशनल हाईवे (old NH)की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि पुराने हाइवे की स्थिति व्यथित कर देने वाली है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान… Continue reading मंडी- मनाली पुराने नेशनल हाईवे हालत पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता
हाईकोर्ट ने की सरकार की नशामुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने सरकार की नशामुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेट्स रिपोर्ट (latest status report)दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर में नशामुक्ति सुविधाएं शुरू कर… Continue reading हाईकोर्ट ने की सरकार की नशामुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने चैतन्य के पिता व आशीष शर्मा अग्रिम जमानत की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ाई
शिमला। हाईकोर्ट (High Court)ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को दी अंतरिम अग्रिम जमानत(Interim Anticipatory bail) की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वे बालूगंज पुलिस (Baluganj Police) द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज… Continue reading हाईकोर्ट ने चैतन्य के पिता व आशीष शर्मा अग्रिम जमानत की अवधि 1 अप्रैल तक बढ़ाई
हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई बहस, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को
CPS Case:शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ( Highcourt) ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले की पिछली सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस ( CPS)को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी… Continue reading हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई बहस, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को