-
Advertisement
Results for "हिमाचल प्रदेश "
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल को बजट सत्र में लाने को दी मंजूरी
कैबिनेट में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना( Mukhyamantri sukhashray yojana) को एक्ट बनाकर लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के सभी प्रावधान एक्ट के अधीन आएंगे।
हाईकोर्ट का हिमाचल प्रदेश वाटर सेस विधेयक पर प्रदेश व केंद्र सरकार को नोटिस
हिमाचल प्रदेश वाटर सेस विधेयक 2023 के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है।
पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देशभर में अव्वल, हासिल किए तीन पुरस्कार
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य कर रही है। राज्य के पारंपरिक व्यंजनों एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भंग, अधिसूचना जारी
सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले तीन साल से इस पेपर लीक के मामले हो रहे थे, बिक रहे थे। कुछ लोगों को ही पेपर बेचा जाता था। अभी पेपर हुए हैं उनके विषय में भी शिकायतें आई हैं।
हिमाचल प्रदेश का प्रथम ग्रीन क्रिमेटोरियम छोटीकाशी में हुआ स्थापित
वीर मंडल के प्रधान चंद्रशेखर वैद्य ने बताया गया कि ग्रीन क्रिमेटोरियम को बनाने के लिए डॉक्टर पुष्पराज कपूर ने नगर निगम को 24 लाख का सहयोग किया है।
ब्रेकिंगः जस्टिस सबीना बनीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस
हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक के शनिवार को रिटायर होने से एक रोज पहले जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया है।
19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की “भारत जोड़ो यात्रा”
सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने की 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ श्रीनगर में समाप्त होगी।
हिमाचल प्रदेश में गहराया खाद का संकट, बागवान हुए परेशान
हिमाचल प्रदेश में खाद का संकट गहरा गया है। बागवान और किसान हिमफेड केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं। बर्फबारी से पहले बागीचों में खाद डालना जरूरी होता है मगर ना मिलने से परेशानी सामने आ रही है।
अदालत हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण की इज़ाजत नहीं दे सकती: हिमाचल हाईकोर्ट
अथॉरिटीज भू मालिक को टीसीपी एक्ट के तहत प्रदान शक्तियों का उपयोग करते हुए कानून के अनुसार ही भवन निर्माण करने के लिए बाध्य कर सकती है।