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Results for "हिमाचल हाईकोर्ट"
हिमाचल हाईकोर्ट: किरायेदार को जर्जर भवन से बाहर निकाल सकता है मकान मालिक
रेंट कंट्रोलर ने किरायेदार को इस शर्त पर बाहर करने के आदेश दिए कि पहले मकान मालिक नक्शा स्वीकृत करवाएगा और किरायेदार को रि एंट्री का हक भी होगा।
हिमाचल हाईकोर्ट ने पंजाब के शिक्षण संस्थान को जुर्माने की राशि जमा करवाने के दिए आदेश
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार यह आरोप है कि प्रतिवादी रोशन लाल, धनी राम और चेत राम ने गांव शरमालटू में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने मनाली, मणिकरण, बिलासपुर में पंजाब के पर्यटकों द्वारा किए हंगामे पर लिया संज्ञान लिया
मणिकरण जाने और वापस आने वाले बाइक सवार चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार बिलासपुर के गरममोरा में जमा हो गए और करीब डेढ़ घंटे तक हाईवे बंद रखा।
हिमाचल हाईकोर्ट ने एमएमयू में छात्रों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली मामले में सरकार से मांगा जवाब
वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान लगभग 1100 एमबीबीएस छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए की अतिरिक्त टयूशन फीस वसूली गई है
हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, 13 अप्रैल से पहले बागवानों को दी जाए सब्सिडी
मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (M/s Adani Power Limited) के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 मार्च को होगी।
हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस थाने-चौकियों में CCTV लगाने के मामले पर इन्हें जारी किया नोटिस
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी (CCTV) की स्थापना सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रही है।
ग्रेच्युटी पर ब्याज ना देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान, मंगाई हिदायत
शिमला शहर में जगह जगह भिखारी नजर आ जाते है। इनके साथ नंगे पांव व बिना कपड़ों के छोटे-छोटे बच्चे होते है जिनके रहन सहन के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई कदम नही उठाये गए है
युग हत्याकांड: दोषियों को सुनाई सजा की पुष्टि पर हिमाचल हाईकोर्ट में कल भी जारी रहेगी सुनवाई
तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।
हिमाचल हाईकोर्ट अदाणी कंपनी के 280 करोड़ लौटने के मामले पर 9 मार्च को होगी सुनवाई
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने वेतनमान से जुड़े मामले में कैबिनेट का निर्णय किया रद्द, जाने
राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि पशु चिकित्सक को शुरू में अनुबंध के आधार पर लगाया गया था इसलिए वे अनुबंध की सेवाओं को गिनते हुए 4 स्तरीय वेतनमान लेने का हक नहीं रखते।