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Results for "सीबीआई कोर्ट"
हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर दायर याचिका
हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनय शर्मा ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आग्रह किया था।
कांग्रेस के चिंतन शिविर में पेपर लीक मामले की गूंज, शुक्ला बोले-सीबीआई जांच करवाई जाए
घोटालों को उजागर कर सच जनता के सामने लाया जाए। पुलिस भर्ती घोटाले में तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच आयोग गठित हो या मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।
हिमाचल हाईकोर्ट ने गलत आदेश पारित करने पर सिविल जज सोलन से मांगा स्पष्टीकरण
प्रार्थी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आग्रह को लेकर याचिका दाखिल कर रखी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस नहीं जारी किया है।
छात्रवृत्ति घोटाले मामले में सीबीआई को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और आरोप पत्र जल्द दाखिल करने के आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने श्याम लाल द्वारा याचिका पर ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है
महिला मारपीट मामले की जांच में ढील बरतने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जताया खेद, दिए ये आदेश
मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की, जिसमें उसने फिर से दोहराया कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है
हिमाचल: छात्रवृति घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सात लोगों को किया गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच तेजी से पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल करने का एक और मौका दिया था।
बीजेपी सांसद रहे राम स्वरूप का बेबस परिवार-नेताओं का मारा ,कोर्ट जा रहा
दिवंगत सांसद राम स्वरूप शर्मा के बेटे आनंद स्वरूप का कहना है कि सांसद की मौत की जांच सही ढंग से नहीं की जा रही है।दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी लालू प्रसाद यादव दोषी करार, CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला
139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है।
3600 बीघा भूमि पर रूपी नौतोड़ के पट्टे बनाकर हुआ बड़ा घोटाला, सीबीआई जांच मांगी
प्रदेश सरकार ने 2017 उच्च न्यायलय के आदेश के बावजूद भूमिहीन और आवासहीनों के नजायत कब्जों को लेकर कोई पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया।
हिमाचल हाईकोर्ट: कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई टली, जाने अब कब होगी
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग इस स्कूल में मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती क्लाज 7 के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है।