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Results for "फैसले को वापस"
वन रैंक वन पेंशन भुगतान मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चेताया, कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय वन रैंक-वन पेंशन (One Rank One Pension) के बकाए का चार किश्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।
हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, 13 अप्रैल से पहले बागवानों को दी जाए सब्सिडी
मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड (M/s Adani Power Limited) के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 मार्च को होगी।
…जब आला अधिकारियों की सैलरी रूकी तो किया हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल
कोर्ट ने 9 दिसंबर को पारित आदेशों में स्पष्ट किया था कि प्रार्थियों के वित्तीय लाभ 48 घंटे के भीतर अदा कर दिए जाए अन्यथा उनकी सैलरी स्वतः कुर्क हो जायेगी।
बीजेपी ने सौंपा ज्ञापन: कहा-जनविरोधी फैसले वापस नहीं लिए तो प्रदेश भर में होगा आंदोलन
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना कैबिनेट बैठक के विभिन्न सरकारी संस्थानों को बंद करने के आदेश पारित कर दिए जो कि कानून संगत भी नहीं है।
एसीसी और अंबुजा को सुक्खू सरकार का झटका, अल्ट्राटेक कंपनी को दिया सीमेंट का ऑर्डर
राज्य आपूर्ति निगम द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट के बंद होने से निगम के 118 गोदामों में सीमेंट का स्टॉक खत्म हो गया है
सीएम सुक्खू का जयराम को जवाब, बिना बजट के कर दी घोषणाएं; खोल दिए दर्जनों संस्थान
सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि हमने अटल टनल का नाम नहीं बदला। हमने सिर्फ यह कहा कि सोनिया गांधी की जो शिलान्यास पट्टिका को वहां से हटा दिया गया है।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हत्या का डर! इसीलिए नहीं ले रहे जी-20 मीटिंग में हिस्सा
द सन’ की रिपोर्ट के मुताबिक मारकोव ने लिखा है- इस बात की बड़ी आशंका है कि अमेरिकी, ब्रिटेन और यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज व्लादिमीर पुतिन की हत्या के लिए साजिश रच सकती हैं।
राकेश पठानिया ने जगाया नूरपुर को जिला बनाने का जिन्न, मुख्यालय बनेगा फतेहपुर- बैठेंगे डीसी
भवानी सिंह पठानिया ने नामांकन भरने के उपरांत कहा कि जनता प्रत्याशी को देख कर वोट नहीं देती, बल्कि उनके कर्मों को देख कर वोट देती है।
280 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि वापस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई टली
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 280 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 2 नवम्बर के लिए टल गई।
नियमितीकरण की मांगों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 26 सितंबर को
शिमला। पुरानी पेंशन व 8 साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के बाद नियमितीकरण की मांगों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है।