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Mukesh की दो टूक- Covid की आड़ में राशन की कटौती पर हाथ ना डाले सरकार
सरकार को विभागीय खर्चे, गाड़ियों के खर्चे व अन्य खर्चों को कम करने का प्रस्ताव लाना चाहिए, ताकि हिमाचल में मजबूती के साथ कोविड-19 की लड़ाई लड़ सकें।
विक्रमादित्य बोले, Corona Positive मृतक के परिवार से सरकार मांगे माफी, देना होगा मुआवजा
विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर लोगों के गुस्से को जायज ठहराते हुए कहा है कि जिस परिवार का यह व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार बना और अंतिम संस्कार में वह परिवार उसका मुंह तक ना देख सका
BJP बोली- हर जिला में DC की मर्जी से बन रहे नियम, प्रदेश स्तर पर हों फैसले
शराब की तस्करी बॉर्डर के जिलों में बड़ी मात्रा में होती है। इसे सख्ती से रोकें तथा शराब तस्कारी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखें। बीबीएनडीए में लोकल बसें शुरू करनी चाहिए।
CLP में चर्चाः Jai Ram Govt राजनीति के बजाए राजधर्म निभाने का करे काम
इसके साथ ही कहा है कि इस नाजुक घड़ी में प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि वह हिमाचल में या बाहर रह रहे हिमाचलियों की हर तरह से सेवा करे।
ब्रेकिंगः पुलिस अधिकारी इधर-उधर, आनी और मनाली के DSP बदले
डीएसपी (DSP) आनी और मनाली को तबादला किया गया है। डीएसपी आनी कुल्लू तेजिंद्र कुमार वर्मा अब डीएसपी चैथी आईआरबीएन जंगलबैरी हमीरपुर होंगे।
जयराम बोले- पूर्व Congress सरकार से विरासत में मिला 47906 करोड़ का कर्ज
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जो योजनाएं जो शुरू की हैं, जनता ने उन्हें दिल से स्वीकारा है। 2 लाख 76 लोगों के घर में गैस चूल्हा पहुंचाया गया है।
विकास कार्यों को राशि बढ़ाने पर कांग्रेस MLA ने सरकार को कहा थैंक्स, लोन लेने पर घेरा
ठाकुर ने कहा कि सड़कों, पानी और अन्य बड़े विकास कार्यों के लिए रखी राशि को 60 करोड़ से 75 करोड़ कर दिया है। यानि 15 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्मः 5 फीसदी DA को लेकर अधिसूचना जारी
पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बिलासपुर के झंडूता में राज्यस्तरीय समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों को पांच फीसदी डीए की किश्त देने का ऐलान किया था।
बजटः बीड़ बिलिंग में Pre World Cup, ब्यास नदी पर होगी एशियन राफ्टिंग प्रतियोगिता
एचआरटीसी में 2020-21 में विभिन्न श्रेणियों के 1,327 पद भरे जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम को वर्ष 2020-21 के लिए 343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट में ऐलानः PDS सब्सिडी छोड़ने को लेकर सरकार चलाएगी अभियान
आशा करते हैं कि विशेषकर विधायक तथा सरकारी राजपत्रित श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 अधिकारी तथा संपन्न वर्ग जो खुले बाजार से खाद्य पदार्थों को क्रय करने में सक्षम हैं