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Results for "सर्वोच्च न्यायालय "
हिमाचल के इस संस्थान को भारी पड़ा छात्रों के मूल दस्तावेज रखना, #High Court ने दिए यह आदेश
दस्तावेज यह कहकर वापस नहीं किए गए कि उनके दस्तावेज सीबीआई ने लिए हैं और सीबीआई (CBI) द्वारा वापस देने पर ही दस्तावेज उन्हें लौटाए जा सकते हैं।
#High Court: वर्कचार्ज के तौर पर दी सेवाएं पेंशन के लिए आंकने के आदेश जारी
ग्रामीण विकास विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था को इस कारण पेंशन देने से मना कर दिया था कि उसकी वर्क चार्ट सेवा पेंशन के लिए नहीं आंकी जाएगी।
IIT और DU के प्रोफेसर क्या बोले NEET और JEE परीक्षाओं को लेकर, जानिए
इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इस मसले पर बात करते हुए कहा कि यदि इस वर्ष जेईई का आयोजन नहीं किया जा रहा, तो धरती नहीं फट जाएगी।
प्रशांत भूषण अवमानना केस : 10 September तक टली सुनवाई, नई पीठ के पास जाएगा मामला
प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan ) ने बयान दाखिल करके कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब अदालत ने इस मामले को 10 सितंबर को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है।
PTA शिक्षक नियमितीकरण मामलाः हाईकोर्ट का सरकार से जवाब-तलब
फैसले में पीटीए अध्यापकों को नियमित करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। पीटीए अध्यापकों को नियमित करना भर्ती व पदोन्नति नियमों का सरासर उल्लंघन है।
पायलट गुट को फिर राहत : High Court ने स्पीकर के नोटिस पर लगाया Stay
हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे (Stay) लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है।
PTA टीचर नियमितीकरण मामले में हाईकोर्ट का सरकार से जवाब-तलब
न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंदर भुसन बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों से 6 सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया है।
बरागटा बोले, Modi Government के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष स्वर्णिम
नरेंद्र बरागटा ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना माहमारी में सम्पूर्ण विश्व को निर्णय क्षमता से प्रभावित किया है। ऐसे में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर देश के गरीबों को भी इससे लाभांवित किया है
भारत में राहत पैकेज पर Vijay Mallya ने दी बधाई, कहा- मेरा कर्ज का पैसा लेकर केस बंद करे सरकार
माल्या ने सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर बधाई दी। उसने कहा कि मेरे लगातार कर्ज राशि चुकाने के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा रहा है।
108 व 102 कर्मियों को सुरक्षा किट मुहैया करवाने के लिए सरकार उठाए प्रभावी कदम
याचिकाकर्ता के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते 108 व 102 एंबुलेंस में कार्यरत कर्मियों को राज्य सरकार व संस्थान द्वारा व्यक्तिगत किट सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है।