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हिमाचल: पंचायत समिति सदस्यों का बड़ा आरोप, बैठक से अधिकारी रहते हैं नदारद, विकास कार्य बाधित

अधिकारियों का यह रवैया जनता के प्रति सिर्फ उदासीन है

हिमाचल: पंचायत समिति सदस्यों का बड़ा आरोप, बैठक से अधिकारी रहते हैं नदारद, विकास कार्य बाधित

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ऊना। पंचायत समिति ऊना (Panchayt Samiti Una) के अध्यक्ष यशपाल की अगुवाई में तमाम पंचायत समिति सदस्यों ने कई विभागों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जनता द्वारा चुने गए पंचायत समिति सदस्यों का आरोप है कि जब भी पंचायत समिति की बैठक निर्धारित की जाती है तो कई अधिकारी इस बैठक से नदारद रहते हैं। उनका आरोप है कि पंचायत समिति सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों को पहले से दिए गए काम भी अभी तक हवा में लटके दिखाई दे रहे हैं।

अधिकारियों का रवैया नकारात्मक है

उन्होंने कहा कि सभी पंचायत समिति सदस्यों को जनता ने मतदान से चुना है, ऐसे में अधिकारियों का यह रवैया ना सिर्फ पंचायत समिति सदस्य, बल्कि जनता के प्रति भी नकारात्मकता दिखाने वाला है। पंचायत समिति के अध्यक्ष यशपाल ने बिजली बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों को हल्के में लेने का आरोप जड़ा। पंचायत समिति सदस्यों ने ऐलान किया है कि अगर अब भी अधिकारियों ने अपने रवैए में बदलाव नहीं किए तो उन्हें जनता को साथ लेकर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा।

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अधिकारियों के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास 

जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई विकास कार्यो की रूपरेखाएं विभागों को पिछली बैठकों के दौरान सौंपी गई हैं। लेकिन हालत ऐसी है कि इन समस्याओं का समाधान तो दूर अधिकारियों के पास इन बैठकों में आने तक का समय नहीं है। पंचायत समिति ऊना के अध्यक्ष यशपाल की अगुवाई में जुटे तमाम सदस्यों ने बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और एग्रीकल्चर विभाग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली।

राजनीतिक भेदभाव का लगाया आरोप 

पंचायत समिति सदस्यों का आरोप है कि बैठकों में नहीं आने वाले अधिकारियों का यह रवैया जनता के प्रति ना सिर्फ उदासीन है, बल्कि बेहद नकारात्मक भी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता द्वारा कई काम बताए जाते हैं। जिन्हें विभिन्न विभागों के ही माध्यम से पूरा करवाया जाता है। यशपाल का आरोप है कि सरकारी विभागों के अधिकारी राजनीतिक भेदभाव के चलते उनके काम को लटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आती और जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों को जनता से जुड़े कामों पर इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

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