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परवाणू केंटर यूनियन विवादः हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन का दिया आदेश

परवाणू केंटर यूनियन विवादः हाईकोर्ट ने एसआईटी के गठन का दिया आदेश

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लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (H.P High Court) ने परवाणू ट्रक यूनियन विवाद से जुड़े मामले में गृह सचिव सहित पुलिस महानिदेशक, जिलाधीश सोलन व पुलिस अधीक्षक सोलन को एसआईटी (SIT) व प्रशासनिक बॉडी का गठन करने के आदेश दिए। यह बॉडी परवाणू में ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के दैनिक कार्यों पर नजर रखे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने विनोद अत्री ट्रक ऑपरेटर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात् उपरोक्त आदेश पारित किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया की जिला प्रशासन परवाणू यूनियन की लड़ाई में विवश दिख रहा है।

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कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि ट्रक यूनियनों से जुड़े सदस्य अगर किसी भी तरह की कानूनी बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए और उनके वाहनों को भी जब्त किया जाए। कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया है कि विवादित ट्रक यूनियनों द्वारा सितंबर 2018 में लड़ाई के दौरान आम जनता, कर्मचारियों व इंडस्ट्रीयल यूनिट्स को पहुंचाए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट के समक्ष पेश करे।


कोर्ट ने यूनियनों के ऑफिस बियरर को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के आदेश भी दिए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि परवाणू में दो ट्रक यूनियनों की आपसी लड़ाई में अन्य ट्रक ऑपरेटर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सितंबर 2018 में परवाणू के दो ट्रक ऑपरेटर्स में विवाद उपज गया था, जिसके बाद काफी निजी वाहनों, इंडस्ट्रीयल यूनिट व रिहाशयी इलाकों को नुकसान हुआ था। मामले पर 19 मार्च को सुनवाई होगी।

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