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चुनावी मुद्दा : विदेशी सेब पर लगे Import Duty, जनता ने उठाई आवाज

चुनावी मुद्दा : विदेशी सेब पर लगे Import Duty, जनता ने उठाई आवाज

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शिमला। जैसे-जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल अपने-अपने मुद्दे जनता के बीच ला रहे हैं। इसमें सेब का मुद्दा भी अब प्रमुखता से उठने लगा है और इसमें जीएसटी से लेकर विदेशी सेब पर आयात शुल्क लगाने का मामला उठ रहा है। इससे सेब उत्पादन वाले इलाकों में यह मुद्दा बन गया है। हिमाचल के कई जिलों में सेब होता है और इससे शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, सिरमौर जिला सीधे-सीधे जुड़े हैं। सेब की कुल 4 हजार करोड़ रुपए की आर्थिकी है और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुड़े हैं।
सेब बागवानों के साथ-साथ दवाएं, पेटियां और परिवहन व्यवस्था और फिर देश की विभिन्न मंडियों में बैठे सेब का कारोबार करने वाले लोग इससे जुड़े हैं। विदेशों से आ रहे सेब के कारण हिमाचल के सेब को बाजार में अच्छे दाम नहीं नहीं मिल रहे हैं। इस कारण हिमाचल के सेब को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आयात शुल्क कम होने के कारण विदेशों से आ रहा सेब सस्ता मिल रहा है और इस कारण यहां के बागवान परेशान हैं और वे चाहते हैं कि विदेशी सेब के आने पर रोक लगे, ताकि उनके सेब के बाजार मिल सके, लेकिन विदेशों से आ रहे सेब को रोकने के लिए अभी तक कोई भी ठोस पहल नहीं हुई है। विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इस कारण मामला राज्य सरकार के साथ से बाहर है, लेकिन राज्य की सरकारें इसे बराबर उठाती रही हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से इसे लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है।

कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला

इस पर यह मांग भी उठी है कि सेब को विशेष अत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि विदेशों से सेब का आयात ही बंद हो जाए, लेकिन यह मामला भी सिरे नहीं चढ़ रहा है। सेब के मामले पर कोई कदम न उठाए जाने से यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस ने इस मामले को अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी स्थान दिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर विपक्षी बीजेपी पर हमला बोला है और सेब के लिए कोई कदम न उठाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले हिमाचल आकर कहा था कि वह हिमाचल के सेब को अच्छा बाजार मिलेगा और विदेशों से आ रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ेगा, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ है और इस कारण कांग्रेस इसे मामले पर बीजेपी पर आक्रामक हो गई है। अब कांग्रेस इसे हर प्लेटफार्म से उठाने लग गई है और इसकी आड़ में केंद्र की मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर उनके द्वारा किए गए वादे की याद दिला रही है। ऐसे में अब यह मामला चुनावी मुद्दा बनने लगा है।

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