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Gudiya, होशियार और मेदराम न्याय मंच का Vidhansabha के बाहर हल्लाबोल

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सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन

लोकिन्दर बेक्टा/शिमला। गुड़िया, होशियार और मेदराम न्याय मंच के बैनर तले जुटे लोगों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इन तीनों मंचों के पदाधिकारियों और अन्य लोग भारी संख्या में पंचायत भवन के बाहर एकत्र हुए और फिर विधानसभा की ओर कूच किया और यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को लेकर विधानसभा के बाहर पुलिस का पुख्ता प्रबंध था। इस प्रदर्शन में गुड़िया रेप और मर्डर मामले के साथ-साथ वन रक्षक होशियार सिंह की संदिग्ध मौत और एक वर्ष से अधिक समय से लापता हुए मेदराम के मामले को न्याय मंच के माध्यम से उठाया गया। इस दौरान किए गए प्रदर्शन के दौरान न्याय मंच ने डीजीपी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार ने यह कदम न उठाया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। 

गुस्साए लोग बोले, पुलिस दबा रहा सच्चाई

गुड़िया न्याय मंच के सह संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही है उससे जनता का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया है। गुड़िया, होशियार और मेदराम प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि पुलिस प्रशासन सच्चाई को दबा रहा है और दोषियों का सरंक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुड़िया मामले के एक आरोपू सूरज की पुलिस लाकअप में हत्या में भी गहरी साजिश है और इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका संदेगहास्पद है। उन्होंने कहा कि जनता के आंदोलन के कारण ही होशियार मामले में चार नई गिरफ्तारियां हुई हैं। 

ई-मेल के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा

मेहरा ने कहा कि गुड़िया मामले में सूरज की पत्नी ममता और कांस्टेबल निदेश शर्मा को उचित पुलिस सुरक्षा दी जाए। उन्होंने मांग की कि सूरज की पत्नी ममता का बयान धारा 164 के तहत ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए तुरंत उचित कदम उठाए जाएं, अन्यथा न्याय मंच इस मुद्दे पर आंदोलन को और तेज करेगा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के बाद न्याय मंच के पदाधिकारियों ने ई मेल के माध्यम से सीएम वीरभद्र सिंह को ज्ञापन भी भेजा है। इसमें इन मामलों को उठाया गया है और पुलिस के डीजीपी को तुरंत हटाने की मांग की गई है। साथ ही इन मामलों की जांच में तेजी लाने और होशियार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। 

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