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सरकार का चौथा जनमंचः घर-द्वार पहुंचकर निपटाईं समस्याएं 

सरकार का चौथा जनमंचः घर-द्वार पहुंचकर निपटाईं समस्याएं 

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हिमाचल अभी अभी। प्रदेश सरकार का चौथा जनमंच कार्यक्रम रविवार को विभिन्न् जिलों में आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सभी जिलों में जाकर जनता की समस्याओं को सुना। इनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया और कुछ को निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। 

गोविंद ठाकुर ने निपटाई 68 समस्याएं

शिमला में जनमंच की अध्यक्षता कर रहे वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने तांगणू-जांगलिख, दिउदी-माईला, पेखा, शिलादेश, टिक्करी, खरशाली, खाबल, चढ़गांव, सिन्दासली, खशाधार, सुन्धा-भौड़ा, मसली, भम्फड़, धगोली, गांवसारी व रोहल पंचायतों में प्राप्त 116 आवेदनों में से 68 का मौके पर ही निवारण किया गया और 48 के निवारण के लिए प्रक्रिया जारी है।
हरिपुर। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए 127 लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन वितरित किए।  इस दौरान जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 461 मामले दर्ज किए गए।
बिलासपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बिलासपुर ज़िले के कुठेड़ा में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के अन्तर्गत 389 मामले पंजीकृत किए गए तथा इनमें से अधिकतम का समाधान कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान 150 लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शनए 918 क्रेडिट कार्ड तथा 98 डिजिटल राशन कार्ड भी वितरित किए गए।
मंडी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने मंडी ज़िले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के थाल्टुकोर में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 181 मामले आए थे, जिनमें से 144 का मौके पर समाधान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने महिला लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए।
हमीरपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने हमीरपुर जिला के नाल्टी में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर 98 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 36 का मौके पर निपटारा किया गया तथा शेष मामलों को 10 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए।

 

किन्नौर। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने किन्नौर ज़िले में पूह उप.मण्डल के स्कीबा में चौथे जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 10 पंचायतों के लगभग 650 लोगों ने भाग लिया तथा अपने विभिन्न मामलों को रखा गयाए जिसमें से अधिकतर मामलों का मौके पर निपटारा किया गया।

सोलन। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यए बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जिला सोलन की नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंड में आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम ने इस कार्यक्रम को आम नागरिक की सुविधा के दृष्टिगत शुरू किया है, जिन्हें पहले अपने काम करवाने के लिए दूर की यात्रा करके प्रदेश की राजधानी या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था।

नाहन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सिरमौर ज़िले के नाहन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत माजरा में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान कार्यक्रम में 281 मामले प्राप्त हुए जिसमें से अधिकतर का मौके पर निपटारा किया गया तथा शेष मामलों को सम्बन्धित विभागों को 10 दिनों के भीतर समाधान के लिए भेज दिया गया।  इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने 10 हजार रुपये की एफडी नवजात बच्चियों के माता.पिता को वितरित की।

चंबा। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने चंबा जिले के कोहलारी पंचायत में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आए 461 मामलों में से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने खाद्यए नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा 54 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए।

लाहौल स्पीति। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने लाहौल स्पीति ज़िले के सिसु में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में कुल 54 मामले आए थे। कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया तथा लोगों के स्थायी हिमाचली प्रमाण पत्र दिए गए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजातिए अल्पंसख्यक प्रमाण पत्रए लाईसेंस तथा आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।

ऊना। कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मार्कंडेय ने ऊना ज़िले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अम्ब में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जीका की मदद से 1100 करोड़ रुपये की नई योजनाएं प्रदेश में शीघ्र आरम्भ की जाएगीए जिससे गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन को बड़े पैमान पर बल मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 400 मामले आए थे जिसमें से 134 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया।

कुल्लू। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कुल्लू ज़िले के मनाली में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की सोच के मुताबिक राज्य सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को 2022 तक आवास सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में 10 पंचायतों के 85 मामले आए थे, जिसमें से 67 का मौके पर निपटारा किया गया।

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